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कैबिनेट का फैसला, अस्पतालों में आउटसोर्स पर दिया जाएगा आरोग्य मित्र का कार्य

टांडा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हेपेटोलॉजी के अलग विभाग होंगे सृजित

कैबिनेट का फैसला, अस्पतालों में आउटसोर्स पर दिया जाएगा आरोग्य मित्र का कार्य

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शिमला। कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (Ayushman Bharat-Prime Minister Jan Arogya Yojana) तथा ‘हिम केयर’ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा, (Pandit Jawaharlal Nehru Government Medical College Chamba) राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, (Dr. YS Parmar Government Medical College Nahan) श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी (Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College Nerchowk Mandi) तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में ‘आरोग्य मित्र’ का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा (Dr. Rajendra Prasad Medical College Tanda) में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हेपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पेशिएलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रियुमेटोलॉजी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।


कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में ‘दिव्यांगता प्रकोष्ठ’ स्थापित करने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। कांगड़ा जिला के बछवाईं स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Center) बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी मंजूरी दी। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मंत्रिमंडल द्वारा सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूणी को भी स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए।

जोनल अस्पताल मंडी, दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू तथा सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें पीपीपी मोड पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। ऐसी सुविधा सिविल अस्पताल रोहडू, रामपुर, नूरपुर, सुंदरनगर, पांवटा साहिब और कोटखाई, जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, बशर्तें इन संस्थानों में छह माह में लगातार कम से कम 500 सीटी स्कैन प्रति माह होने चाहिए। पर्यटकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के गड़ागुसाईं स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करने तथा विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा-निर्देशों को लागू करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

यह भी पढ़ें: कैबिनेटः पांचवीं व आठवीं में फेल छात्र नहीं होंगे पास, तीन-चार माह बाद मिलेगा मौका

 

मंत्रिमंडल ने इस वर्ष से जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए पहले से आरंभ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को जारी रखने तथा इसमें अब कांटेदार तारों और चेन लिंक बाड़बंदी को भी शामिल कर लिया है, जिसके लिए 50 प्रतिशत अनुदान और कम्पोजिट फैंसिंग पर 70 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले केवल सोलर फैंसिग ही इस योजना में लगाई जा सकती थी। बैठक में पॉलीहाउस निर्माण (Polyhouse Construction), सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने तथा किसानों को प्रशिक्षण और जागरूक बनाने जैसी गतिविधियों के विस्तार के लिए कुल 78.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना (प्रथम चरण) आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की।

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