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अपने Star Cricketers को  10 महीने से Salary नहीं दी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ने  

अपने Star Cricketers को  10 महीने से Salary नहीं दी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ने  

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वैसे तो बीसीसीआई( BCCI)दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में शामिल है। लेकिन खबर है कि  बीसीसीआई ने अपने स्टार क्रिकेटरों ( Star cricketers)को बीते 10 महीने का भुगतान नहीं किया है। बताया जा रहै है कि  पिछले साल अक्टूबर के बाद से  27 इलीट अनुबंधित खिलाड़ियों( Contracted players) को तिमाही किश्तों में से पहला इंस्टॉल्मेंट मिलना बाकी है। बीसीसीआई ने दो टेस्ट, नौ वनडे और आठ टी-20 मैचों के लिए मैच फीस का भी वितरण नहीं किया है, जो नेशनल  टीम ने दिसंबर 2019 से खेले हैं।


यह भी पढ़ें: इस साल UAE में होगा IPL, बीसीसीआई ने सरकार से मांगी इजाजत

अनुबंधित क्रिकेटरों के लिए सालाना कुल रिटेनर राशि 99 करोड़ रुपये है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े से खिलाड़ियों को उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से साल में चार बार (प्रति तिमाही) मिलती है। ए प्लस ग्रेड में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्हें साल के 7 करोड़ रुपये मिलते हैं। इसके बाद रेगुलर ग्रेड ए, बी, और सी हैं, जिनमें खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये और एक करोड़ रुपये मिलते हैं। हर मैच के हिसाब से फीस है- टेस्ट की 15 लाख, वनडे की 6 लाख और टी-20 की 3 लाख रुपये हैं।

देरी के लिए अनिश्चितता के लिए जिम्मेदार ठहराया

बीसीसीआई की अंतिम बैलेंस शीट के मुताबिक, मार्च 2018 तक इसमें 5,526 करोड़ रुपये की नकदी और बैंक बैलेंस था, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट में 2,992 करोड़ रुपये शामिल थे। अप्रैल 2018 में बीसीसीआई ने स्टार टीवी के साथ 6,138.1 करोड़ रुपये के पांच साल के प्रसारण सौदे पर हस्ताक्षर किए।बावजूद इसके अभी तक अनुबंधित क्रिकेटरों में से आठ ने बीसीसीआई को पुष्टि की है कि उन्होंने 10 महीनों में क्रिकेट स्टार्स को उनका बकाया नहीं दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, जब बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोर्ड के सूत्रों ने इस देरी के लिए अनिश्चितता के लिए जिम्मेदार ठहराया है।उधर बोर्ड के संविधान के मुताबिक बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह  का कार्यकाल भी अब खत्म होने को है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस ‘कूलिंग ऑफ’ पीरियड को रद्द करने के संबंध में याचिक दायर की है, जिससे दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने रह सकें।

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