कैबिनेटः ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना होगी शुरू, ये स्कूल होंगे अपग्रेड

सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को स्वीकृति

कैबिनेटः ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना होगी शुरू, ये स्कूल होंगे अपग्रेड

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शिमला। कैबिनेट ने प्रदेश में बेटियों तथा पौधों दोनों की रक्षा करने और इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना को लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की, ताकि प्रदेश में लोगों को इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं से भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके। वहीं, प्रदेश के लिए भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों (Panchayat) को इस परियोजना में शामिल करने को अपनी संतुति दी, ताकि इन पंचायतों के वन क्षेत्रों के साथ लगती कृषि भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके इसमें सुधार लाया जा सके।


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नॉन रिसाइकल-प्लास्टिक वेस्ट (Plastic Vest) तथा विभिन्न अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। यह दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया गया है, ताकि प्रदेश में स्वच्छता बनाई रखी जा सके।

बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला सोहाल तथा सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला खडक को आवश्यक पदों के सृजन सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल द्वारा जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुन्नी, जिला सिरमौर (Sirmaur) के रेणुका क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग तथा भनेर, पांवटा साहिब के गोरखुवाला, शिलाई क्षेत्र के टिंबी, ज़िला बिलासपुर (Bilaspur) के घुमारवीं क्षेत्र के दधोल तथा बरोटा में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है। जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी तथा गलैन में आवश्यक पदों के सृजन सहित इनमें कामर्स कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया।

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