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Cabinet: सेना और अर्द्ध सैनिक बलों की वर्दी पहनने के इच्छुक युवाओं को तोहफा

Cabinet: सेना और अर्द्ध सैनिक बलों की वर्दी पहनने के इच्छुक युवाओं को तोहफा

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शिमला। भारतीय सेना/नौसेना/वायु सेना व अर्द्ध सैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयराम सरकार (Jai Ram Govt)  ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए जिला मंडी के सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड में प्रशिक्षण अकादमी/केंद्र स्थापित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में देश की सेवा के लिए भारतीय सेना/नौसेना/वायु सेना व अर्द्ध सैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण अकादमी/केंद्र स्थापित करने को अपनी स्वीकृति दी।

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कैबिनेट ने शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय लिया। बागवानी विभाग के वर्तमान सभी उप-मंडलों को इस मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी मंडल जैव इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से सड़क के किनारे पौधरोपण और ढलान स्थिरता जैसी गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरित सड़कों के निर्माण में मदद करेगा।

 

औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम-2019 को मंजूरी

वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, श्रमिकों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम-2019 को मंजूरी प्रदान की। औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 तथा इसके उपरांत बनाए गए नियमों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान निश्चित अवधि के रोजगार श्रमिकों (Employment Workers) के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह ‘फिकस्ड टर्म एम्पलॉयमेंट वर्कमेन’ (‘Fixed Term Employment Workmen’) को समान वैधानिक लाभ देगा, जो नियमित कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इससे अनुबंध अधिकारियों का शोषण कम होगा, क्योंकि नियोक्ता बिना किसी मध्यस्थ के निश्चित समय अवधि के लिए श्रमिकों को अनुबंध आधार पर काम पर रख सकेगा।

लीज पर दिया कौशल विकास संस्थान

कैबिनेट ने ऊना जिले की हरोली तहसील में पलकवाह खास में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित कौशल विकास संस्थान को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित दरों पर लीज पर देने का निर्णय लिया। कैबिनेट (Cabinet) ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) के मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी के विभिन्न प्रकाशनों को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की। इससे पारंपरिक निर्माण विधाओं पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए नई उभरती निर्माण तकनीकों को अपनाकर विभाग में बदलाव लाए जाएंगे। यह राज्य लोक निर्माण विभाग के लिए मार्गदर्शक पुस्तक का कार्य करेगा, क्योंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास महानिदेशक के नेतृत्व में अपना स्वयं का डिजाईन निदेशालय है।

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विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के अनुपालन उपायों के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रम नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश अनुपालन सुगमता रजिस्टर नियम, 2019 को अपनाने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना और जिला व्यापार सुधार कार्य योजना) और राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु रिसोर्स व्यक्तियों की नियुक्ति करने को अपनी मंजूरी दी।

 

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