केंद्र से उठाया एफसीए और एफआरए नियमों में सरलीकरण का मामला

गत वर्ष एफसीए के 103 और एफआरए के तहत 454 मामलों को मिली मंजूरी 

केंद्र से उठाया एफसीए और एफआरए नियमों में सरलीकरण का मामला

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लेखराज धरटा/शिमला। एफसीए और एफआरए नियमों (FRA Rules) में सरलीकरण (Simplification) करने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार (Jairam Government) ने केंद्र से मामला उठाया है। गत वर्ष एफसीए (FCA)के 103 और एफआरए के तहत 454 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई। पिछले महीने जयराम ठाकुर ने वन विभाग द्वारा आयोजित एफसीए केस मसले पर बैठक के दौरान कहा था कि नियमों में सरलीकरण करने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा, जिसे अब वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले साल कुल 103 एफसीए मामलों में से 44 सड़क परियोजनाओं के, 11 ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में, 4 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, 14 जल विद्युत और शेष अन्य तीन मामले हैं। इसी तरह से एफआरए के 1561 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 454 मामलों को पिछले वर्ष के दौरान मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय चंडीगढ़ के साथ हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के साथ शामिल करने का मामला उठाया है।
सरकार ने मौजूदा एफआरए और एफसीए नियमों के सरलीकरण का मुद्दा भी उठाया है, ताकि राज्य की विकास की गति में तेजी लाई जा सके। प्रदेश सरकार ने वन विभग के अफसरों को विभिन्न एफसीए और एफआरए प्रस्तावों को व्यक्तिगत रूचि लेकर शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग के मुखिया यानी पीसीसीएफ अजय कुमार ने बताया कि एफसीए के लंबित केस जल्द निपटाने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को रिमाइंडर भेजा गया है।

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