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विधायकों को जनप्रतिनिधि कहना छोड़ स्वयंप्रतिनिधि कहना चाहिए: सीटू

विधायकों को जनप्रतिनिधि कहना छोड़ स्वयंप्रतिनिधि कहना चाहिए: सीटू

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शिमला। सीटू (CITU) राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों (MLA) का यात्रा भत्ता (Travel Allowance) बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है व इसे जनता से धोखा करार दिया है। सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि बीजेपी (BJP) की राज्य सरकार व विपक्षी इकट्ठे होकर जनता का गला घोंट रहे हैं।

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उन्होंने कई विधायकों के इस तर्क को हास्यास्पद बताया कि विधायक संघर्ष से बनते हैं व वह जब विधायक नहीं रहते हैं तो उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इन विधायकों से प्रश्न किया कि क्या वही संघर्ष से आगे बढ़ते हैं व मजदूर, कर्मचारी व किसान जैसे जनता के विभिन्न गरीब व मध्यवर्गीय तबकों को सब कुछ खैरात में मिलता है।

उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को अपने आप को जनप्रतिनिधि कहना छोड़ कर खुद को स्वयंप्रतिनिधि कहना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता के बजाए केवल अपनी चिंता है। अपने वेतन व भत्तों को लेकर जितने चिंतित विधायक नज़र आ रहे हैं, उतनी चिंता अगर वे गरीबों की करते तो जनता उन्हें अपने दिल में बिठा लेती। एक तरफ प्रदेश में मजदूरों को केवल 7500 रुपये वेतन मिल रहा है वहीं दूसरी ओर ये विधायक इस से 30 गुणा ज्यादा 2 लाख 10 हज़ार रुपये वेतन व भत्ते ले रहे हैं।

इनके अन्य लाभ अलग से हैं। इन विधायकों को अपने वेतन व भत्ते बढ़ाने के लिए बजट में पैसे की कमी नहीं है जबकि कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए इनका खजाना बिल्कुल खाली है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हर रोज़ हर बात पर विधानसभा का बॉयकॉट करने वाले कांग्रेस के विधायक व सत्तापक्ष के बीजेपी विधायक अपना वेतनएभत्ते व अन्य फायदों के लिए एक हो जाते हैं व जनता के मुद्दों पर कभी एक नहीं होते।

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