मानसून सत्रः भाखड़ा बांध विस्थापितों को लेकर जयराम की बड़ी घोषणा

वित्त आयुक्त राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी का किया ऐलान

मानसून सत्रः भाखड़ा बांध विस्थापितों को लेकर जयराम की बड़ी घोषणा

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने प्रदेश सरकार भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्या के निदान के लिए वित्त आयुक्त राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की घोषणा की। यह घोषणा सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान की। सीएम ने कहा कि यह कमेटी तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी। झंडुता के विधायक जीत राम कटवाल के मूल सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि भाखड़ा बांध के कारण बेघर हुए लोगों को बसाना जरूरी है। उनकी सहायता करने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा।



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विधायक के आग्रह पर सीएम ने आश्वासन दिया कि कमेटी में संबंधित विधायक व संबंधित जन प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। विधायक का कहना था कि भाखड़ा बांध विस्थापित अतिक्रमण वाले नहीं है। विस्थापितों के मकान के बिजली व पानी काटे गए हैं। उन्होंने उनकी समस्या के लिए मेकेनिज़्म तैयार करने तथा भूमि को लेकर विसंगतियां दूर करने का आग्रह किया। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि जब भाखड़ा बांध बना था, उस समय कुछ बाते जल्दबाजी में हुई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश विस्थापितों को जंगलों में जहां भी भूमि मिली वहां रहने लग गए। उन्होंने कहा कि अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि विस्थापितों को अलॉट भूमि व जहां वह बसें हैं उस भूमि का खसरा नंबर का मिलान नहीं हो रहा है। इस कारण उनके बिजली व पानी के कनेक्शन कटे हैं।

सीएम ने कहा कि इसलिए उनकी समस्या का निदान निकाला जाना चाहिए। सीएम जयराम ठाकुर ने देहरा के विधायक होशियार सिंह के एक सवाल के जवाब में कहा कि लोक निर्माण विभाग (PWD) के देहरा मंडल में विभिन्न श्रेणी के 234 पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (PWD) के जिस भवन के खस्ताहाल होने की बात कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में पुरानी मशीनरी को भी चरण बद्ध तरीके से बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल में 21 वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें से 10 चल नहीं रही है।


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वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार रिवाल्सर बस अड्डे का निर्माण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू करेगी। इसके लिए 52 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। ठाकुर ने कहा कि बस अड्डे के लिए 4 बिघा 13 बिस्वा भूमि का चयन किया गया है तथा इस जमीन पर लोक निर्माण विभाग, पशुपालन व कृषि विभाग का कब्जा है। जैसे ही संबंधित विभागों से भूमि हस्तांतरण को लेकर एनओसी मिल जाता है, वैसे ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व पशुपालन मंत्री विरेंद्र कंवर ने करसोग के विधायक हीरा लाल के सवाल के जवाब में कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पशु चिकित्सालय व औषाधालयों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद खाली पड़े हैं। इसमें सबसे अधिक 16 पद पशुपालन परिचारक के खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि करसोग से पालमपुर के लिए जिस वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, उसका कार्य पूरा होने पर वापस अपने स्थान पर भेजा जाएगा।

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