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राठौर की मांग- इस साल अंत तक स्थगित हो बैंक की EMI- लोगों को मिले राहत

राठौर की मांग- इस साल अंत तक स्थगित हो बैंक की EMI- लोगों को मिले राहत

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शिमला। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर (Congress President Kuldeep Rathore) ने केंद्र सरकार से मांग की है हिमाचल में जिन लोगों व कारोबारियों ने बैंक से लोन ले रखे हैं, उन सब की ईएमआई (EMI) को इस साल के अंत तक स्थगित रखा जाए। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जे के तहत यह राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में अस्सी प्रतिशत से अधिक लोग अपने-अपने कारोबार से है, जिनमें होटल, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, किसान व बागवान शामिल हैं। मध्यम वर्ग से सभी ने इसके लिए बैंकों से कुछ ना कुछ लोन ले रखें हैं, इसलिए इन्हें राहत देने की बहुत आवश्यकता है। राठौर ने कहा है कि देश में कोविड-19 (Covid-19) के चलते प्रदेश में सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां पिछले चार महीनों से पूरी तरह बंद पड़ी है। प्रदेश में पर्यटन और बागवानी ही मुख्य व्यवसाय है। उनका कहना है कि प्रदेश में लोगों की पूरी आर्थिकी इसी पर निर्भर है, ऐसे में सभी लोगों का जिन्होंने बैंकों से किसी ना किसी रूप में लोन ले रखे हैं, उन्हें इस साल दिसंबर माह तक ईएमआई (EMI) जमा करने में छूट जारी रहनी चाहिए, जिसकी छूट अवधि इसी माह खत्म हो रही है।


यह भी पढ़ें: सीएम के जयसिंहपुर प्रवास के दौरान Yuva Morcha कार्यकर्ताओं की हरकत पर Rathore उबले

राठौर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के देश को दिए गए बीस लाख करोड़ के कथित पैकेज से प्रेदश के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। उनका कहना है कि बीजेपी के नेता इस बारे अपने बड़े-बड़े बयान दागते रहते हैं पर वह सब यह नहीं बता पा रहे हैं कि प्रदेश को इसका कितना लाभ मिला। लोगों को इस पैकेज से कितनी राहत मिली। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार (State Govt) लोगों पर महंगाई थोप रही है। ऐसे में जबकि प्रदेश के लोगों की आर्थिकी बुरी तरह प्रभावित है, बिजली, पानी व बस किरायों में बड़ी वृद्वि कर सरकार ने लोगों के जीवन को मुश्किलों में डाल दिया है।

यह भी पढ़ें: कोविड-19 के प्रकोप के बीच Himachal की आर्थिकी को तीस हजार करोड़ का हुआ नुकसान

उनका कहना है कि अगर केंद्र ने प्रदेश सरकार की कोई आर्थिक मदद की है तो उसे आज इनके मूल्यों को बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई है। राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) के उस बयान पर जिसमें उन्होंने प्रदेश को तीस हजार करोड़ के घाटे की बात कही है पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग करनी चाहिए, जिससे लोगों को कोई राहत मिल सकें।

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