आलू बीज के उत्पादन पर रोक के फैसले को जल्द बदले केंद्र: माकपा

प्रदेश सरकार केंद्र से बात कर निर्णय को वापस लेने का बनाए दबाव

आलू बीज के उत्पादन पर रोक के फैसले को जल्द बदले केंद्र: माकपा

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लेखराज धरटा/शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आलू बीज के उत्पादन पर रोक लगाने के केंद्र सरकार (Center Govt) के फैसले का विरोध किया है। माकपा (CPI M) ने प्रदेश सरकार से इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से बात करके निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सीपीएम ने मांग की है कि प्रदेश सरकार को इस निर्णय की गंभीरता को समझते हुए इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत उचित कदम उठाने चाहिए और केंद्र सरकार से इस किसान विरोधी निर्णय को तुरंत वापस लेने के लिए दबाव बनाना चाहिए।


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कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में 1935 से कार्यरत है और इसने कई तरह की नई किस्मों को तैयार कर देश में आलू की पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरे देश में बीज आलू की आपूर्ति के लिए यह संस्थान जाना जाता हैं। एकदम केंद्र सरकार द्वारा इस संस्थान में बीज आलू के उत्पादन पर बिना किसी वैज्ञानिक जांच परख के रोक लगाना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि जिस प्रकार से आज कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों का सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कहीं उसके चलते तो यह निर्णय नहीं लिया गया है। आज भी कई बीज आलू का कारोबार करने वाली निजी कंपनियां केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के कुफरी स्थित फार्म में बीज ब्रीडिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में बीज आलू का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इस पहाड़ी राज्य के हर जिला में ही इसका उत्पादन होता है और मैदानी क्षेत्रों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक का किसान इससे अपना गुजारा करता है। लाहुल स्पीति के बीज आलू की मांग तो आज भी देश के विभिन्न राज्यों में है और वहां के किसानों का यह मुख्य रोजगार का साधन भी है।

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