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स्वास्थ्य उपकरण खरीद घोटाले पर CPIM तल्ख़, बिंदल को गिरफ्तार करने की मांग

स्वास्थ्य उपकरण खरीद घोटाले पर CPIM तल्ख़, बिंदल को गिरफ्तार करने की मांग

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हमीरपुर। माकपा के आह्वान पर हमीरपुर की जिला इकाई ने स्वास्थ्य उपकरण खरीद घोटाले में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल को गिरफ्तार कर मामले की जांच उच्च न्यायालय के जज से करवाने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। माकपा के राष्ट्रीय सचिव डा कश्मीर सिंह ठाकुर ने इस मामले में सीएम जयराम ठाकुर को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे देने की मांग भी की। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामला संगीन है और डायरेक्टर व पिछले कल पृथ्वीराज को गिरफ्तार करने के बाद इस घोटाले में शामिल बीजेपी नेताओं को भी गिरफ्तार (Arrest) किया जाना चाहिए।

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कश्मीर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी नैतिकता व स्वच्छ छवि की बात करती है मगर इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूर्व अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि मामले में संलिप्त अन्य लोगों को पता चल सके। ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए । उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य उपकरणों में घोटाला चिंतनीय है और इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। इस मामले में बीजेपी के ईमानदार नेताओ की पोल खोल कर रख दी है और अगर सरकार इस मुद्दे पर सही जांच नहीं करती है तो माकपा धरना प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेगी ।

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माकपा की मांग – सारी खरीद फरोख्त पर श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार

मंडी। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों को लेकर अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मैदान में उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माकपा की मंडी जिला कमेटी (Mandi District Committee) ने आज एडीएम मंडी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों की न्याययिक जांच की मांग उठाई है। माकपा जिला सचिवालय के सदस्य कामरेड सुरेश सरवाल ने कहा कि राज्य सरकार विजिलेंस के माध्यम से पूरे मामले की जांच करवा रही है जबकि यह विभाग खुद सीएम के पास है। इसलिए इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। इन्होंने यह भी मांग उठाई है कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने जनता द्वारा दान में दिए गए पैसों से जो भी खरीददारी की है उस पर श्वेत पत्र जारी करके उसे सार्वजनिक डोमेन में लाया जाए। चिकित्सा उपकरण नियम 2007 के तहत कोविड 19 से निपटने के लिए खरीदे गए चिकित्सा उपकरणों व दवा महानियंत्रक भारत के तहत आने वाली सुविधाओं की खरीद के अनुमोदन के लिए एथिकल कमेटी का गठन किया जाएग। यदि आने वाले समय में इसकी जांच निष्पक्ष आधार पर नहीं की जाती है तो एक निर्णय की लड़ाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर लड़ेगी।

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