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HP High Court:प्रशासन की लापरवाही के चलते किसी को भी Pension जैसे अधिकार से नहीं किया जा सकता वंचित

HP High Court:प्रशासन की लापरवाही के चलते किसी को भी Pension जैसे अधिकार से नहीं किया जा सकता वंचित

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शिमला। प्रशासन की लापरवाही के चलते किसी भी व्यक्ति को पेंशन जैसे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर जब प्रार्थी की उसमें कोई लापरवाही ना रही हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने रीना वर्मा द्वारा दायर याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि प्रार्थी को गलत तरीके से सीसीएस पेंशन नियमों (Pension rules) के तहत पेंशन लेने से वंचित किया गया।

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प्रार्थी जिसे करुणामूलक आधार पर नौकरी (Job on Compassionate ground) देने बाबत प्रदेश सरकार ने 23 अप्रैल 2003 को आदेश जारी कर दिए थे उसे डीसी ऑफिस शिमला (DC Office Shimla) द्वारा आठ मई 2003 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। जिसमें नियुक्ति ज्वाइनिंग (Joining) की तारीख से माने जाने को कहा गया था। हालांकि, नियुक्ति पत्र जारी होने के तुरंत पश्चात ही 12 मई को प्रार्थी ने डीसी ऑफिस में उपस्थिति दे दी मगर प्रार्थी को 15 मई 2003 को डीसी ऑफिस ने चिकित्सा परीक्षण (Medical examination) करवाने के लिए भेजा। अगले दिन राजपत्रित अवकाश होने के कारण प्रार्थी चिकित्सा परीक्षण नहीं करवा सकी । चिकित्सा परीक्षण 17 मई को होने के कारण प्रार्थी की नियुक्ति को 17 मई से माना गया और उसे सीसीएस पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया जो कि प्रशासन की लापरवाही को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रार्थी को पेंशन के हक से वंचित किया जा रहा था। जिसके लिए प्रार्थी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा।

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