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हिमाचल के किसानों पर भारी पड़ रहा विदेशों से आयात सेब, उठाना पड़ रहा नुकसान

हिमाचल के किसानों पर भारी पड़ रहा विदेशों से आयात सेब, उठाना पड़ रहा नुकसान

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लेखराज धरटा/शिमला। बाहरी देशों से भारत में आयात हो रहे सेब (Apple) व अन्य खाद्यान पदार्थों से हिमाचल सहित भारत के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हिमाचल (Himachal) के किसान-बागवान हर वर्ष सेब के अच्छे दाम न मिलने से परेशानी झेल रहे हैं। भारत सरकार भी विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अनुसार सेब पर केवल 50 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, जोकि नाकाफी है। प्रदेश के किसान सेब को विशेष उत्पाद घोषित करने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, ताकि किसानों को सेब (Apple) के अच्छे दाम मिल सकें। इन्हीं मुद्दों के लेकर हिमाचल प्रदेश फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ ने शिमला में किसानों की चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में “सेब और विदेश व्यापार” पर किसानों के साथ चर्चा की।

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सेमिनार में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के निदेशक अभिजीत दास और कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा ने प्रदेश के बागवानों के साथ विषय को लेकर जानकारी दी। अभिजीत दास ने बताया कि विदेशों से आयात हो रहे सेब (Apple) की वजह से भारत के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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अभिजीत दास ने कहा कि डब्ल्यूटीओ  (WTO) के नियमों अनुसार भारत सरकार केवल 50 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, लेकिन भारत के पास एडिशनल ड्यूटी लगाने का अधिकार है, जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी है, लेकिन सरकार ये तभी लगा सकती है जब सरकार ये साबित कर सके कि विदेशों से आयात कृषि उत्पाद से भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकार को डब्ल्यूटीओ  (WTO) के नियमों के अनुसार तय 15 मीटरों पर आंकड़े एकत्र करना होगा। यह 15 पैमाने दाम, रोजगार, उत्पादन आदि हैं। आंकड़े एकत्र करने के लिए सरकार को किसानों जागरूक करना होगा। भारत में 44 देशों से खाद्यान्न उत्पादों का आयात होता है, जिसमें से हाल ही में 16 देशों ने 86 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म करने की भारत से मांग की है, जिसमें से 74 फीसदी उत्पादों में भारत सहमति जता चुके है, जिसमें हिमाचल के सेब (Apple) भी है, जिससे किसान की चिंता बढ़ गई है।

 

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