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मंडीः रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और अन्य कंपनियों के खिलाफ एफआईआर

टावर लाइन बिछाने में अनियमितताओं और धोखाधड़ी के चलते कोर्ट के आदेशों पर हुई कार्रवाई

मंडीः रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और अन्य कंपनियों के खिलाफ एफआईआर

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मंडी। गोहर क्षेत्र में देश की नामी टावर लाइन कंपनियों (Tower line companies) के खिलाफ कोर्ट (Court) के आदेशों पर एफआईआर (FIR) दर्ज हुई है। मामले में 24 प्रभावित किसानों द्वारा अनिल अंबानी (Anil Ambani) सहित रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व 7 अन्य सहयोगी कंपनियों के डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट में शिकायत (Complaint) की थी। शिकायत पर सुनवाई के दौरान जेएमआईसी गोहर वत्सला चौधरी ने पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेशों पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 120 बी 145, 182, 351, 464, 420, 366, 367, 368, 452, 283, 271, 341, 379, 392, 506, 147, 148 व एनवायरनमेंट व इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1986 की धारा 15, 41, 42 व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।


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एसएसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा ने कहा कि गोहर न्यायालय के आदेश पर टावर लाइन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने कहा कि टावर लगानें व लाइन बिछाने में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 व इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1884 व तमाम कानूनों की अवेहलना की गई। पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटिड, अनिल अंबानी व अन्य कंपनियों द्वारा उच्च स्तर पर राजनेताओं, अधिकारियों से सांठ-गांठ कर किसानों को ठग कर उनसे धोखा किया गया। गोहर अदालत (Gohar Court) के फैसले पर अब टावर लाइन कंपनियों पर एफआईआर हुई है।

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क्या है मामला

जिला मंडी के गोहर सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बहुत से गावों में बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। किसानों का आरोप है कि ट्रांसमिशन लाइन (Transmission line) बिछाने में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं और अनिल अंबानी व अन्य सहयोगी कंपनियों ने प्रभावित किसानों को उनके मकानों, दुकानों, जमीनों और पशुशालाओं का मुआवजा नहीं दिया। वहीं इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर मंडी के पास कोई भी रिकॉर्ड व दस्तावेज (Records and Documents) मौजूद नहीं है। जमीनों के सर्कल रेट वेल्यू के हिसाब से कोई भी मूल्यांकन आदि नहीं किया गया।

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लाइनों को बिछाने में हिमाचल के 4 जिलों के किसान (Farmer) प्रभावित हुए हैं। जिन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। जिस पर किसानों की शिकायतों पर वर्ष 2017 में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हुई, जिसकी रिपोर्ट राघव शर्मा एसडीएम गोहर द्वारा 2017 में डीसी मंडी (DC Mandi) के पास जमा करवाई है। सियाज पंचायत के लगभग 24 प्रभावित परिवारों के किसानों ने उक्त कंपनी के द्वारा बरती गई अनियमितताओं, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े के खिलाफ न्यायालय में 156 (3) के तहत शिकायत दायर की थी। इसमें जेएमआईसी गोहर वत्सला चौधरी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनिल अंबानी की कंपनी सहित अन्य कॉन्ट्रेक्टर कंपनियों के द्वारा राजस्व, उद्यान, वन विभाग व कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी नियमों व उपनियमों की अवहेलना करने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर छानबीन करे।

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