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फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने बंद कीं 6 क्रेडिट स्कीम्स; ऐसा करने वाला पहला Mutual Fund

बाज़ारों में उठापटक और नकदी के गंभीर संकट' के बीच निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया

फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने बंद कीं 6 क्रेडिट स्कीम्स; ऐसा करने वाला पहला Mutual Fund

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट का असर अब म्युचुअल फंड बाजार पर भी तेजी से गहराने लगा है। देश के जानेमाने म्यूचुअल फंड Franklin Templeton India ने स्वेच्छा से 6 प्रतिफल केंद्रित क्रेडिट फंड बंद करने का फैसला किया है जिनका मूल्य करीब 25,856 करोड़ रूपए है। बतौर फंड, कोरोना वायरस के कारण ‘बाज़ारों में उठापटक और नकदी के गंभीर संकट’ के बीच निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। यह ऐसा करने वाला पहला भारतीय म्युचुअल फंड (Mutual Fund) है।


ये हैं 6 क्रेडिट स्कीम्स, जानें कंपनी ने क्या कहा

कंपनी द्वारा बंद किए जाने वाले छह फंड हैं- फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूरल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। इस संबंध में बयान जारी करते हुए कंपनी की तरफ से कहा गया कि कोविड-19 संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन के चलते कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के कुछ खंड में नाटकीय रूप से और लगातार नकदी में गिरावट आई है, जिससे निपटना जरूरी है। ऐसे में म्यूचुअल फंड, खासतौर से निश्चित आय खंड में, लगातार युनिट वापस लेने के दबाव का सामना कर रहे हैं। बाजार भागीदारों को आशंका है कि मौजूदा स्थिति अन्य ऋण योजनाओं को भी प्रभावित कर सकती है।

कंपनी धीरे-धीरे वापस कर सकती है निवेशकों का पैसा

कंपनी के इस फैसले के बाद अब इन छह डेट फंड्स में कोई ताजा खरीद नहीं कर पाएंगे। वहीं, मौजूदा निवेशकों का पैसा इन फंड्स में लॉक रहेगा। उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति, कॉरपोरेट निवेशक और खुदरा निवेशक भी बैंक डिपॉजिट की तुलना में उच्च रिटर्न मिलने के कारण इन फंडों में निवेश करते हैं। अब वे भी इस कोविड-19 के संकट वाले समय में जरूरत पड़ने पर इन फंड्स से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। फंड मैनेजर्स और विश्लेषकों का कहना है कि फ्रैंकलिन टेम्पलटन का यह निर्णय देश के म्युचुअल फंड उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। वहीं, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार और आरबीआई द्वारा घोषित राहत उपाय महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में कम पड़ रहे हैं।

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