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प्रदेश के गौ सदन अब होंगे मंदिर कमेटियों के हवाले

250 बीघा जमीन पर गो सदनों के निर्माण की योजना तैयार

प्रदेश के गौ सदन अब होंगे मंदिर कमेटियों के हवाले

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शिमला। देवभूमि हिमाचल ( Himachal) में गौ सदनों (Gau sadan) को अब मंदिर कमेटियों( Temple committees) के हवाले कर दिया है। गौ सदनों को चलाने के लिए सरकार मंदिरों से पैसा नहीं लेगी बल्कि गौ सदनों को मंदिरों के हवाले किया जाएगा। सरकार गौ सदनों का निर्माण करके इसे मंदिरों को सौंपेगी और मंदिर कमेटियां ही इन सदनों की देखरेख और इनका संचालन करेगी। इससे पहले सरकार ( Govt) ने प्रदेश में अधिकृत मंदिरों की आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा गौ सदनों के संचालन के लिए तय किया था। अब सरकार ने अपनी योजना बदल कर मंदिरों से पैसा न लेते हुए मंदिरों को ही गौ सदन चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।


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सरकार ने प्रदेश में 300 कनाल यानि 250 बीघा जमीन पर गौ सदनों के निर्माण की योजना तैयार की है। इस पर सरकार ने काम शुरु कर दिया है। सरकार गौ सेवा आयोग के तहत गौ सदनों को चलाने का काम मंदिरों को सौंपेगी। राज्य सरकार लाहुल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़ शेष सभी 10 जिलों में 18 जगह गौ सदनों के निर्माण करेगी। इसके लिए सरकार को जमीन मिल गई है। इसमें ऊना और कांगड़ा में 3-3, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और चंबा में 2-2 गौ सदनों का निर्माण किया जाएगा।

सुन्नी और शिमला में 1-1 जगह गौ सदन बनाया जाएगा। सरकार ने कोटला बड़ोग मं गौ सदन के निर्माण के लिए टेंडर कॉल कर दिए है। पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि गौ सदनों को चलाने के लिए सरकार मंदिरों से पैसा नहीं लेगी, बल्कि गौ सदनों को मंदिरों के सुपुर्द किया जाएगा। सरकार गौ सदनों का निर्माण करके देगी, मार्च तक गौ सदनों का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया है।

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