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सरकार ने एअर इंडिया के लिए बोलियां आमंत्रित करने के मसौदे को दी मंज़ूरी

सरकार ने एअर इंडिया के लिए बोलियां आमंत्रित करने के मसौदे को दी मंज़ूरी

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नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने मंगलवार को एअर इंडिया (Air India) में हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करने के मसौदे (Draft) को मंज़ूरी दी और जनवरी आखिर तक रूचि पत्र (ईओआई) जारी किया जाएगा। वहीं, एअर इंडिया के करीब 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज़ को स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (एसपीवी) में स्थानांतरित करने को भी मंज़ूरी दी गई। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रुचि पत्र और शेयर खरीद समझौते के इन प्रारूपों को एयर इंडिया के लिये बोली लगाने वालों के वास्ते जनवरी में ही जारी किया जायेगा।

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एयर इंडिया विनिवेश पर गठित मंत्री समूह की इससे पहले की बैठक सितंबर 2019 में हुई थी। एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक प्रणाली ने पिछले साल एयर इंडिया के लिये विनिवेश प्रक्रिया को नये सिरे से शुरू करने को मंजूरी दी थी। यह प्रक्रिया विमानन कंपनी में सरकार की शत- प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस और एआईएसएटीएस संयुक्त उद्यम में एयर इंडिया की हिस्सेदारी की बिक्री की पेशकश के साथ शुरू करने करने को कहा गया।

अधिकारी ने बताया कि एआईएसएम ने एयरलाइन के लिये रिण पुनर्गठन योजना के साथ ही एक स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस) को भी मंजूरी दी थी। हालांकि, इस बारे में पूरा ब्योरा नहीं दिया गया। एयर इंडिया के प्रमुख अश्विनी लोहानी ने इससे पहले शनिवार को कहा था कि विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ रही एयर इंडिया के बंद होने को लेकर अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। हालांकि, उन्होंने कुछ सप्ताह पहले स्वयं नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि एयर इंडिया की उड़ानें जारी रखने के लिये उसकी वित्तीय स्थिति वहनीय नहीं रह गई है।

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