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NHPC की बीओडी में उठाएगी सरकार पार्वती परियोजना के प्रभावितों को रोजगार देने का मुद्दा

विधायक सुरेंद्र शौरी ने उठाया मामला, मुआवजे की राशि को बढ़ाने की भी हुई मांग

NHPC की बीओडी में उठाएगी सरकार पार्वती परियोजना के प्रभावितों को रोजगार देने का मुद्दा

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शिमला। विधानसभा ( Himachal vidhansabha) में आज ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने सदन में बताया कि पार्वती पनविद्युत परियोजना ( Parvati Hydroelectric Project) के कारण प्रभावितों को मुआवजा और रोजगार देने का मामला सरकार एनएचपीसी ( NHPC) की बीओडी( BOD) में उठाएगी। विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से प्रभावित 609 परिवारों में से 33 लोगों को स्थाई रोजगार उपलब्ध करवाया गया है और निर्धारित पैकेज का लाभ प्राप्त कर लिया है। शेष 501 परिवारों में से केवल 71 परिवारों ने ही इस लाभ को प्राप्त करने को आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जबकि 430 परिवार अभी भी इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लोगों की मांग है कि स्थाई रोजगार जो 60 वर्ष तक देना है, उसमें जो प्रभावित परिवार बच गए हैं, उनके किसी परिवार के अन्य सदस्य को रोजगार दिया जाए। जबकि मुआवजा लेने वालों की मांग है कि यह राशि कम है और इसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी प्रबंधन ने इस मामले को बीओडी में ले जाने की बात कही है, लेकिन अभी तक बीओडी की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई है। वे एनएचपीसी प्रबंधन से कहेंगे कि वे प्रभावितों को बीओडी की बैठक में ले जाएं।इससे पूर्व बीजेपी सदस्य सुरेंद्र शौरी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बंजार विधानसभा क्षेत्र के तहत सैंज में बन रही पार्वती पन बिजली परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों को रोजगार व मुआवजा न मिलने का मामला सदन में उठाया।

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2018 से अब तक राज्य में डाक्टरों के रिकॉर्ड 1128 पद भरे

विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर( Education Minister Gobind Thakur) ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 20 अगस्त को शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का रोस्टर लागू कर दिया है लेकिन इस व्यवस्था में उन विद्यार्थियों को पैसे वापिस देने का प्रावधान नहीं है जो निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले चुके हैं। विधायक आशीष बुटेल के एक सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार ने शिमला के टूटू में नया विकास खंड खोलने की मंजूरी दे दी है। विधायक जेआर कटवाल के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डा़ राजीव सहजल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पहली जनवरी 2018 से अब तक राज्य में डाक्टरों के रिकॉर्ड 1128 पद भरे हैं। इसके अलावा नर्सों के 366, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 80, रेडियोग्राफर के 81, ओटीए के 35, ऑपथेल्मिक सहायक के नौ पद भरे गए हैं। कटवाल की गैर मौजूदगी में सुभाष ठाकुर ने उनका ये सवाल पूछा।विधायक विनय कुमार के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में डाक्टरों के नियमितिकरण का प्रावधान नहीं है। इस मिशन में प्रदेश में 1154 कर्मचारी तैनात हैं। इनमें से 863 कर्मचारी आउटसोर्स पर हैं। बीजेपी की रीना कश्यप के एक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सराहां में एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए पिछले साल 22 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी और ये कार्यालय शीघ्र ही काम करना आरंभ कर देगा।

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कर्नल धनीराम शांडिल के एक सवाल के जवाब में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सोलन नगर परिषद में 191 कर्मचारी डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने का कार्य कर रहे हैं।विधायक इंद्र सिंह के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया सरकार ने आरंभ कर दी है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इस पर काम आरंभ हो गया है जबकि कुछ क्षेत्रों में जमीन हस्तांतरण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में किसी भी अटल आदर्श विद्यालय ने काम करना शुरू नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 15 करोड़ रपए का बजट का प्रावधान किया गया है।

 

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