हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, मानवाधिकार की कद्र है या नहीं

मानवाधिकार आयोग व लोकयुक्त का गठन न करने पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, मानवाधिकार की कद्र है या नहीं

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शिमला। प्रदेश में मानवाधिकार आयोग व लोकयुक्त का गठन न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी दर्ज की है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार को मानवाधिकार की कद्र है या नहीं। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह मामले की आगामी सुनवाई तक मानवाधिकार कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति बारे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सूचित करें और इसकी जानकारी अदालत को सौंपे। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मानवाधिकार कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति बारे मामला विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या पांच साल तक मानवाधिकार कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति बारे मामला विचाराधीन है।


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मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह एक सप्ताह के भीतर अदालत को बताए कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों के अनुसार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों नहीं की गई। मामले पर सुनवाई 13 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है। न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वर्ष 2005 से कार्य नहीं कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से इसे क्रियाशील रखने के लिए जरूरी पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं, जबकि पिछले 15 सालों में तीन बार सरकारी बदल चुकी है, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होने की स्थिति में उनको तुरंत न्याय दिलवाने के लिए कोई उपयुक्त फोरम नहीं है। याचिका में ऐसे कई उदाहरण दिए गए है कि ह्यूमन राइट कमीशन का होने पर लोगों को गुहार लगाने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह राज्य सरकार की ओर से लोकयुक्त का भी गठन नहीं किया गया है, जिस कारण लोकायुक्त के अधीन आने वाले मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

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