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High Court के निर्देशः Covid अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की संख्या बढ़ाए सरकार

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए आदेश

High Court के निर्देशः Covid अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की संख्या बढ़ाए सरकार

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शिमला। हिमाचल में कोविड (Covid) मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि राज्य के भीतर कोविड अस्पतालों/कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में वेंटिलेटर और बेड की संख्या बढ़ाई जाए। कोविड रोगी जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें ऑक्सिमिटर्स भी उपलब्ध करवाए जाए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। प्रकाशित खबर के अनुसार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कोविड के मामले बढ़ने की बजह से वार्ड क्षमता से अधिक भर गया है। न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में उठाए गए कदमों बाबत न्यायालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया था। इन आदेशों के अनुपालना में, महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य भर में कोविड रोगियों को उचित उपचार दिया जा रहा है और रोगियों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

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उन्होंने राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों / मेडिकल कॉलेजों में बिस्तरों की जिलावार / अस्पताल वार खाली बिस्तरों की स्थिति को एक सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि बिलासपुर, चंबा (Chamba), हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू (Kullu), लाहुल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में समर्पित कोविड देखभाल केंद्रों में कोविड रोगियों के लिए 2401 खाली बेड हैं और राज्य में समर्पित कोविड देखवाल केंद्र में आइसोलेटेड (आईसीयू बेड सहित) कुल 2583 बेड हैं।

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कोर्ट मित्र ने न्यायालय (Court) को बताया कि लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि अल्पकालिक आर्थिक लाभ को दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने राज्य में पर्यटकों और बाहरी लोगों के प्रवेश को विनियमित करने का सुझाव दिया। उन्होंने परीक्षण और संपर्क अनुरेखण बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिया। ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रोटोकॉल फ्रंटलाइन वर्करों को प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए; सक्रिय, मुफ्त और बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग; ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने जैसे सुझाव दिए। आर्थिक गतिविधियों पर समय रहते विशेष प्रतिबंधों पर विचार करना; ई-लर्निंग को प्रोत्साहित करना लेकिन पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना जैसे सुझाव दिए।

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सरकार द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र देखने के बाद न्यायालय ने पाया कि राज्य में समर्पित कोविड अस्पतालों में पर्याप्त वेंटिलेटर (Ventilator) उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और उन्हें जिला बिलासपुर व सिरमौर में बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां केवल 4 वेंटिलेटर प्रदान किए गए हैं और जिला सिरमौर (Sirmaur) में केवल एक वेंटिलेटर प्रदान किया गया है। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह कोर्ट मित्र द्वारा पूरे राज्य के लोगों की सुविधा के लिए दिए गए सुझावों पर गौर करे। इस संबंध में 23 नवंबर 2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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