हाईकोर्ट का आदेश: हाईवे के किनारे शौचालय बनाने की टेंडर प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी करें

7 मई को पेश करनी होगी अनुपालना रिपोर्ट

हाईकोर्ट का आदेश: हाईवे के किनारे शौचालय बनाने की टेंडर प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी करें

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शिमला। हाईकोर्ट (High Court) नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे शौचालय (Toilet) बनाने के लिए 6 सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के आदेश राज्य सरकार (State Government) को दिए हैं। सरकार की दलील है कि टेंडर प्रक्रिया (Tender Process) में कोई भी क्लास वन का ठेकेदार भाग नहीं ले रहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।

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जस्टिस धर्म चंद चौधरी और जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने इस संबंध में लोक निर्माण के मुख्य अभियंता की ओर से दायर शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद आदेश जारी किए। कोर्ट में बहस के दौरान असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ने बताया कि केंद्र से हाईवे (Highway) के किनारे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1490.65 लाख रुपये मिले हैं। सरकार के पर्यटन विभाग को इसके रखरखाव जिम्मा सौंपा गया है।

अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की

खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में मामले की आगामी सुनवाई तक अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की आगामी सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर खुली अदालत में नकारात्मक टिप्पणी दर्ज की थी।

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