पुलिस कर्मियों की टोपी के रंग बदलने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश

सरकारी आदेशों पर 6 मई तक यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश

पुलिस कर्मियों की टोपी के रंग बदलने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश

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लेखराज धरटा/शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने हिमाचल पुलिस कर्मियों (Himachal Police Employees) की टोपी के रंग को बदलने वाले सरकारी आदेशों पर 6 मई तक यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश चन्द्रभूषण बारोवालिया ने हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर संघ द्वारा दायर आवेदन की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 12 फरवरी को जारी सरकारी आदेशों पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। इन सरकारी आदेशों के तहत फिर से टोपी का रंग बदलने के आदेश जारी किए गए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया दिया है।


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प्रार्थी संस्था के अनुसार विभाग पुलिस कर्मियों के लिए टोपियां नहीं खरीदता है। पुलिस कर्मियों को खुद टोपियां खरीदनी पड़ती हैं। इस साल के लिए पुलिस कर्मियों ने पहले ही टोपियां खरीद ली हैं। 12 फरवरी को जारी सरकारी आदेशों से प्रदेश के 15000 के लगभग पुलिस कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संस्था ने पहले ही अपनी याचिका में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश को यह कहकर चुनौती दी है कि होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड व फारेस्ट गॉर्ड की वर्दी की टोपी का रंग खाकी रखा गया है, जोकि पुलिस व इन गार्ड्स को पहचानने में मुश्किल पैदा करता है। इसके अलावा इससे पुलिस के सीनियर व जूनियर पुलिस अधिकारियों के बीच भेदभाव पैदा होगा और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

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