सोलन-शिमला ढली फोरलेन पर हाईकोर्ट के आदेश

कहा-अभी उन्हीं निर्माणों को तोड़ा जाए, जिनका दे दिया है मुआवजे

सोलन-शिमला ढली फोरलेन पर हाईकोर्ट के आदेश

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लेखराज धरटा/ शिमला। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने हाईकोर्ट (High Court) को बताया कि सोलन-शिमला ढली फोरलेन (Solan-Shimla Dhali Forlain) में शिमला जिला में 250 ऐसे निर्माण पाए गए हैं, जिन्हें तोड़ना पड़ेगा। अभी तक केवल 123 निर्माणों को तोड़ा गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जिला प्रशासन शिमला को आदेश दिए कि वह एनएचएआई की निर्माणों को हटाने में हर तरह से मदद करे। अभी उन्हीं निर्माणों को तोड़ा जाए, जिनके मुआवजे प्रभावितों को दे दिए हैं। जिन निर्माणों के मुआवजा संबंधित मामले लंबित हैं, उन निर्माणों को न छेड़ा जाए। कोर्ट ने भू अधिग्रहण अधिकारी को बचे हुए निर्माणों के मुआवजे भी शीघ्र प्रदान करने आदेश दिए।


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मामले की सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने बताया कि शिमला में इस फोरलेन सड़क हेतू 84 हेक्टेयर के करीब भूमि का अधिग्रहण किया गया है। करीब 89 करोड़ रुपये की राशि भू अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा करवा दी गई है। प्रोजेक्ट संचालक की ओर से बताया गया कि फोरलेन का कार्य शुरू कर दिया गया है और तय समय के भीतर यानी 27 सितंबर 2020 तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट हेतू पेड़ों को काटने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों का पालन करें व उपरोक्त आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 24 जून तक कोर्ट के समक्ष पेश करें।

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