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Cabinet: श्रीनगर में शहीद जवान की बहन को मिलेगी नौकरी, JOA पद पर होगी तैनाती

लाहुल-स्पीति कार्यालय में अनुबंध आधार पर मिला रोजगार, बैठक में लगी मुहर

Cabinet: श्रीनगर में शहीद जवान की बहन को मिलेगी नौकरी, JOA पद पर होगी तैनाती

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शिमला। श्रीनगर (Srinagar) में 3 अगस्त, 2017 को आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए जिला लाहुल-स्पीति के गांव व डाकघर करपाट के शहीद तेंजिन छुलटिम की बहन तेंजिन डोलकर को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हें वन मंडल अधिकारी लाहुल-स्पीति कार्यालय में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) (JOA IT) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह निर्णय यहां सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में लिया गया है।

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बैठक में उन परियोजनाओं को ज़ीरो डेट को पुनर्भाषित करते हुए एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया जो जांच और स्वीकृति के चरण के अंतर्गत हैं और जहां कार्यान्वयन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ निर्माण के स्तर जो परियोजनाएं हैं उनके लिए निर्धारित व्यावसायिक संचालन तिथि को भी पुनर्भाषित किया जाएगा। इस निर्णय से 1060 मेगावाट क्षमता की 221 विद्युत परियोजनाएं लाभान्वित होंगी। जिला कांगड़ा (Kangra) के स्वास्थ्य उप-केंद्र टयोडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर उन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला (IGMC Shimla) में सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सैल में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर इसको भरने की सहमति प्रदान की गई।

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कैबिनेट ने जिला सिरमौर (Sirmaur) के औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब में सामान्य प्रवाहयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्ज काला अंब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट कंपनी को 19-13 बीघा भूमि विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 95 वर्षों के लिए एक रुपये प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। मैसर्ज कालाअंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के गांव भंगला में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) की वैधता अवधि में विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। समक्ष बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा व गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के मार्च, 2021 तक छह महीनों के लक्ष्य और अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक एक वर्ष के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि वांछित लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों।

 

 

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