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Interlock Tile की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए नीति और नियम बना रही सरकार

Interlock Tile की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए नीति और नियम बना रही सरकार

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा है कि प्रदेश में लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभागों के तहत विकास कार्यों में लगाई जा रही इंटरलॉक टाइल्स (Interlock Tiles) और पेवर्स बिछाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम आज विधानसभा (Vidhansabha) में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा निजी सदस्य कार्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में इंटरलॉक टाइल का प्रचलन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस बढ़े प्रचलन को देखते हुए मैकेनिज्म तैयार किया गया है और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सीएम के जवाब से संतुष्ट विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने बाद में अपना संकल्प वापस ले लिया। सीएम ने कहा कि सरकार इंटरलॉक टाइल की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए नीति और नियम बना रही है। इससे टाइल बिछाने के काम की व्यवस्थित ढंग से निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कौन सी टाइल का प्रयोग कहां किया जा सकता है इसके लिए दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में रेत और बजरी की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। टाइल लगाना सभी सड़कों पर संभव नहीं है तथा व्यावहारिकता देखकर ही इसका निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां ज्यादा पानी रहता है या सड़क बार-बार टूटती है केवल उसी क्षेत्र में फिलहाल लोक निर्माण विभाग टाइल लगा रहा है।


यह भी पढ़ें: Solan: 17 उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण, वसूले 13500 रुपये

इससे पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपना संकल्प पेश करते हुए प्रदेश में विकास कार्यों में इंटरलॉक टाइलों के इस्तेमाल के लिए नीति बनाने की मांग की। उन्होंने इंटरलॉक टाइलों की खरीद की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इसकी खरीद को पारदर्शी बनाया जाए। अग्निहोत्री ने कहा कि इन टाइलों की खरीद के लिए प्रदेश भर में एक समान नीति बनाई जाए। उन्होंने टाइलें खरीदने के लिए कुटेशन सिस्टम को तुरंत बंद करने की भी मांग की और कहा कि इसका रेट कंट्रेक्ट होना चाहिए। इस संकल्प पर हुई चर्चा में विधायक राकेश जम्वाल, राजेंद्र राणा, कर्नल इंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, बलबीर वर्मा, इंद्रदत लखनपाल, किशोरी लाल, होशियार सिंह, अरुण कुमार, पवन काजल और नंदलाल ने हिस्सा लिया तथा इंटरलॉक टाइल्स और पेवर्स के इस्तेमाल के लिए नीति (Policy) और नियम (Rules) बनाने की मांग की।

 

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