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HC में ट्रांसफर रद्द करवाने पहुंचे PWD के सीनियर असिस्टेंट उल्टा फंसे; दर्ज हुई FIR

HC में ट्रांसफर रद्द करवाने पहुंचे PWD के सीनियर असिस्टेंट उल्टा फंसे; दर्ज हुई FIR

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के समक्ष अपने ट्रांसफर (Transfer) आदेशों को रद्द करवाने के इरादे से आए प्रार्थी जॉन गुप्ता उल्टे आपराधिक मामले में फंस गए। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की डबल बेंच ने पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग में कार्यरत सीनियर असिस्टेंट जॉन गुप्ता व अधीक्षक ग्रेड 1 के खिलाफ सरकारी ज्ञापन को छुपाने की आशंका देखते हुए मामले की जांच के लिए दोनों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

यहां जानें क्या था पूरा मामला

राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थी ने अपनी सेवा का कार्यकाल ज्यादातर करसोग में ही बिताया। प्रार्थी का थोड़े थोड़े समय का कार्यकाल रामपुर व शिमला भी रहा। 11 जुलाई 2019 को प्रार्थी को भरमौर डिवीजन के लिए स्थानांतरित किया गया था जिसे प्रार्थी ने तत्कालीन सेवा प्राधिकरण के समक्ष यह कहकर चुनौती दी थी कि उसका स्थानांतरण डीओ नोट के आधार पर किया गया है।  प्रार्थी को प्रशासनिक प्राधिकरण ने स्थगन आदेश के अलावा इंजीनियर इन चीफ शिमला के समक्ष प्रतिवेदन दायर करने के आदेश जारी किए गए थे। प्रार्थी ने मुख्य अभियंता के समक्ष प्रतिवेदन दाखिल कर यह  प्रार्थना की थी कि उसे उसकी बेटी शेक्षणिक सत्र  यानी अप्रैल 2020 तक करसोग में ही रहने दिया जाए। न्यायालय ने यह पाया कि प्रतिवेदन के बाद जारी आदेशानुसार उसे 30 अप्रैल 2019 तक करसोग में ही कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

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न्यायालय ने पाया कि प्रतिवेदन के निपटारे के बाद जो ज्ञापन जारी किया गया उस पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। जब प्रार्थी को 20 जून को भरमौर डिवीजन के समक्ष ज्वाइन करने के लिए कहा गया तो प्रार्थी इस दलील के साथ हाईकोर्ट के समक्ष आया कि कार्यालय की ओर से 11 महीनों तक कोई आदेश उसके पास न आने पर उसने यह मान लिया था कि उसके स्थानांतरण आदेश रद्द हो गए हैं। न्यायालय ने प्रथम  दृष्टया यह पाया कि यह कार्य प्रार्थी को फायदा पहुंचाने के इरादे से किया गया हो सकता है। न्यायालय ने इसके पीछे रहे तथ्यों की जांच के लिए प्रार्थी व अधीक्षक ग्रेड-I के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व मामले की जांच करने के आदेश जारी कर दिए। मंडी जोन के चीफ इंजीनियर को न्यायालय के आदेशों की प्रतिलिपि  एस एच ओ पुलिस स्टेशन शिमला को सौंपने के आदेश जारी किए है ताकि वह मामले की पूरी जांच के पश्चात अंतिम निर्णय तक पहुंचे। प्रार्थी के कार्यकाल के मद्देनजर डी ओ नोट पर हुई इस ट्रांसफर को हाईकोर्ट ने रद्द करना कानूनी तौर पर वाजिब नहीं समझा।

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