शिमला में गरजे आउटसोर्स कर्मी, जयराम सरकार को कर्मचारी विरोधी दिया करार

18 हजार न्यूनतम वेतन की उठाई मांग

शिमला में गरजे आउटसोर्स कर्मी, जयराम सरकार को कर्मचारी विरोधी दिया करार

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लेखराज धरटा/ शिमला। आउटसोर्स कर्मियों (Outsource Employee) के लिए कोई नीति न बनाने की बात से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान सरकार भी पूर्व सरकार की तरह कर्मचारी विरोधी है। आउटसोर्स कर्मचारियों से 10 से 12 घंटे काम करवाया जा रहा है व इन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। ओवरटाइम का भुगतान न करके तथा संख्या से कम कर्मचारी भर्ती करके उनका भारी शोषण जारी है। उन्हें ईपीएफ, मेडिकल, बोनस, ग्रेच्युटी व छुट्टियों आदि सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इस तरह यह कर्मचारी भारी शोषण के शिकार हैं।

 


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पूर्व कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को ठगने का कार्य कर रही है। बीजेपी सरकार (BJP Government) इन कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की जगह इनकी संख्या को 42 हजार की जगह 10 हजार बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन (Himachal Pradesh Outsource Staff Union) का जिला शिमला सम्मेलन कालीबाड़ी हाल शिमला (Shimla) में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने किया।
सीटू राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की आउटसोर्स कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति सौतेला व्यवहार अपना रही है व उनकी अनदेखी की जा रही है। उनके लिए न तो कोई स्थायी नीति बनाई जा रही है और न ही उन्हें नियमित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समान कार्य के समान वेतन के निर्णय के बावजूद उसे लागू नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों की खुली उल्लंघना जारी है, परन्तु प्रदेश सरकार मौन है जिस से स्पष्ट है कि यह सरकार शोषण को बढ़ावा दे रही है।

 

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यूनियन के राज्याध्यक्ष यशपाल, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विरेंद्र लाल, महासचिव नरेंद्र देष्टा व कोषाध्यक्ष दलीप कुमार ने  मांग की है कि आउटसोर्स कर्मियों को 18 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। सम्मेलन में स्वास्थ्य, बिजली, आईपीएच, कृषि, फूड एंड सिविल सप्लाई, फॉरेस्ट, एसएलडीसी, प्रदेश सरकार सचिवालय, फाइनॉस, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, आईजीएमसी, केएनएच, एसजेवीएन, मिल्कफेड व नगर परिषद आदि विभागों के कर्मियों ने भाग लिया। सम्मेलन में 29 सदस्सीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें वीरेंद्र लाल को अध्यक्ष बनाया गया। देवराज, बबलू, राजेश शर्मा, लोकेंद्र, हेमावती, बलवंत को उपाध्यक्ष, नरेंद्र देष्टा को महासचिव, रिंकू राम, नवीन, धर्मेंद्र, महेंद्र, विनोद को सचिव व दलीप कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। मेघराज, सुरेंद्रा, सीताराम, रवि, हर्षलता, विद्या गाजटा, विशाल, ललिता, नीमू, प्रवीण, निशा, संदीप, रामदास, लेखराज, हेमलता को कमेटी सदस्य चुना गया।

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