हिमाचल प्रदेश निरसन और अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक विस में पेश

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक में महत्व समाप्त हो चुके कानूनों को निरस्त का प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश निरसन और अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक विस में पेश

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शिमला। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक 2019 चर्चा के लिए पेश किया। मानसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) ने आज इस विधेयक को पेश किया। इस विधेयक में उन कानूनों को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है जिनका महत्व समाप्त हो गया है या फिर जो अप्रचिलत और अनावश्यक हैं। इन कानूनों को पृथक, स्वतंत्र और विशेष अधिनियमों के रूप में समाप्त करना आवश्यक समझा गया है।


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इस विधेयक में असंगत हो गए कानूनों को खत्म करने का प्रावधान है। सुरेश भारद्वाज ने बिल पेश करते हुए कहा कि ऐसे निरसन का मुख्य उद्देश्य स्पष्टता लाने के आशय से कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाना हैं। ये विधियां या तो असंगत हो गई हैं या अव्यावहारिक हैं। इसलिए वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के आशय से ये विधेयक पेश किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने सदन में आज हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2019 भी विचार के लिए प्रस्तुत किया। इस विधेयक में अधिवक्ताओं द्वारा व्यवसाय बंद करने पर उनकी सुविधा के लिए कल्याण निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। भारद्वाज ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि 16 जून 2016 को हुई हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी की बैठक में अधिवक्ताओं को वार्षिक अभिदान की दरों में वृद्धि करने और निधि के सदस्यों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशों का सरकारी स्तर पर परीक्षण किया गया और निधि के सदस्यों के लिए निधि को और लाभप्रद बनाने की जरूरत महसूस की गई। इसलिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

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