ऊना में जुटे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी, केंद्र के बिल को बताया ‘काला कानून’

बिजली कर्मचारियों की संख्या कम करने का भी किया विरोध 

ऊना में जुटे प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी, केंद्र के बिल को बताया ‘काला कानून’

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ऊना। प्रदेश के ऊना में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में बिजली विभाग के प्रदेशभर से करीब 800 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिजली संशोधन बिल 2018 पेश करने की तैयारी कर रही है जोकि बिजली कर्मचारियों के लिए काला कानून होगा।

8 और 9 जनवरी को करेंगे हड़ताल

बैठक में कर्मचारयों ने अपनी मांगों और समस्यायों को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के रणनीति तैयार की। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि 8 और 9 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली हड़ताल में हिमाचल के बिजली कर्मचारी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे कहा की अगर केंद्र सरकार संसद में बिजली संशोधन बिल 2018 को पास करती है तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज यूनियन हर स्तर पर इसका विरोध करेगी।

आउटसोर्स कर्मियों के लिए उठाई स्थाई नीति बनाने की मांग

बैठक में केंद्रीय कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर बिजली कर्मचारियों की संख्या कम करने के प्रस्ताव का भी पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा गठित तमाम कमेटियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और बोर्ड के प्रबंधक वर्ग को बिजली बोर्ड के लगातार बढ़ रहे ढांचे को ध्यान में रखकर जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों के पदों को सृजित करना चाहिए। वहीं आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाने की मांग की। वहीं इस वर्ग के कर्मचारियों से बतौर भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा काटी जा रही राशि पर प्रधान न्योक्ता नियुक्त करने की मांग भी की।


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