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Bulk Drug Park के लिए हिमाचल का दावा हुआ मजबूत, हासिल की यह उपलब्धि

Bulk Drug Park के लिए हिमाचल का दावा हुआ मजबूत, हासिल की यह उपलब्धि

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शिमला। हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park) के लिए हिमाचल का दावा मजबूत हो गया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman) ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2019 के लिए प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्मस (Doing Business Reforms) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग जारी की। हिमाचल प्रदेश ने नौ स्थानों की एक बड़ी छलांग लगाते हुए इस रैंकिंग में देश के राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में सातवां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की इस सराहनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि यह सब प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए सुधारों के कारण संभव हो पाया है। इन सुधारों में धारा-118 के मामलों में ऑनलाइन अनुमोदन, श्रम कानूनों में सुधार, एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत करना, सीएम हेल्पलाइन-1100 का प्रभावी उपयोग और संभावित उद्यमियों के लिए भूमि की आसान उपलब्धता आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों को बिना किसी रूकावट के शीघ्र से शीघ्र समय में स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।


यह भी पढ़ें: Himachal में बल्क ड्रग पार्क को भूमि शर्त में मिले छूट, पूरे देश में लागू होगी एक बीघा योजना

सीएम ने प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए लाइन विभागों के अधिकारियों और ईवाई के परामर्शदाताओं को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश अब भविष्य में इस दिशा में और अधिक प्रयास करेगा ताकि अगले आकलन तक यह शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्यों में शामिल हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस उपलब्धि के साथ हिमाचल प्रदेश अब और अधिक मजबूती के साथ बल्क ड्रग पार्क प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर (Industries Minister Bikram Singh Thakur) ने भी प्रदेश की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सीएम जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने राज्य में निवेश के लिए उद्यमियों की सुविधा और हिमाचल को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यापार में सुगमता लागू किए जाने से सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ कम हुई है और प्रणाली में पारदर्शिता आई है। पूरी प्रणाली को आवेदन जमा करने से लेकर अन्तिम स्वीकृति को डाउनलोड करने तक ऑनलाइन (Online) बनाया गया है, जिससे निवेशकों के समय और धन की बचत हुई है।

 

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