श्रम कानूनों से छेड़छाड़ पर फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरे मजदूर संगठन

सीटू के बैनर तले प्रदेश भर में किया जोरदार प्रदर्शन

श्रम कानूनों से छेड़छाड़ पर फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरे मजदूर संगठन

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अभी अभी टीम। देश में श्रम कानूनों में फेरबदल के बिल के विरोध में आज मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूर संगठनों ने सीटू के बैनर तले प्रदेश में नारेबाजी की और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजे गए और श्रम कानून में फेरबदल न करने की मांग की गई। सीटू ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजदूर आने वाले समय में आंदोलन को तेज करेंगे।


मोदी सरकार की मंशा पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना

शिमला। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के राष्ट्रीय आह्वान पर 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 प्रस्तावित श्रम संहिताओं के खिलाफ शिमला के डीसी ऑफिस पर मजदूर संगठन सीटू द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीटू राज्याध्यक्ष जगत रामए राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, रमाकांत मिश्रा, एचपीएमआर राज्याध्यक्ष हुक्म शर्मा, उप महासचिव सेठ चन्द सहित सैंकड़ों मजदूरों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान सीटू राज्य कमेटी की ओर से डीसी शिमला के माध्यम से पीएम को एक ज्ञापन दिया गया।

 

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सीटू राज्याध्यक्ष जगत राम व राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद बहुत जल्दबाजी में श्रम कानूनों को खत्म करने की साज़िश रच रही है। इस जल्दबाजी के पीछे उसकी मंशा पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को भारी फायदा पहुंचाना है। सन 1923 से लेकर आज तक बने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके केवल 4 श्रम संहिताओं में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश का मजदूर वर्ग इस हमले को कतई स्वीकार नहीं करेगा व इसका करार जबाव देगा।

 

सरकार बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का कर रही प्रयास: भूपेंद्र सिंह

मंडी। शहर में विभिन्न मजदूर यूनियनों ने सीटू के बैनर तले रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों के हकों की हिफाजत करने वाले श्रम कानूनों में बदलाव कर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे सहन नहीं किया जाएगा।उन्होंने श्रम कानून के नए प्रस्ताव को श्रमिकों के लिए काला कानून बताया। सीटू का मानना है कि नए प्रस्ताव के तहत रोजगार की गारंटी को भी समाप्त किया जा रहा है। जिसका प्रभाव देश के साथ-साथ प्रदेश के लाखों मजदूरों पर पड़ेगा।

इस कानून से मजदूर उद्योगपतियों के हो जाएंगे गुलाम: प्रेम गौतम

कुल्लू। श्रम कानून संशोधन बिल के विरोध मामले पर कुल्लू में ट्रेड यूनियन सड़क पर उतर गई है, जिला मुख्यालय में ट्रेड यूनियन ने स्थानीय जनता के साथ सड़क पर उतर कर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार (BJP Government) द्वारा 23 जुलाई को देश की संसद में वेज कोड बिल-2019, ओएसएच बिल 2019 पेश किया गया। इन कानून के लागू होने से मजदूर उद्योगपतियों के गुलाम बन कर रह जाएंगे। इसके साथ निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कानून भवन एवं अन्य निर्माण कामगार अधिनियम 1996 वामपंथी पार्टी के दबाव के चलते तत्कालीन सरकार को बनाना पड़ा था, जिसके तहत अनेक सुविधाएं, पेंशन, वजीफा व विवाह के लिए सहायता राशि आदि सुविधाओं का प्रावधान है। इस कानून को भी मौजूदा केंद्र सरकार राज्य सरकारों से छीन कर अपने अधीन करना चाहती है।


बारिश में डटे रहे मजदूर संगठन, किया प्रदर्शन

हमीरपुर। सीटू के देशव्यापी आहवान के तहत हमीरपुर (Hamirpur)में भी जिला सीटू (District CITU) व उससे संबंधित मनरेगा, निर्माण मजदूरों व अन्य संघों ने बारिश के बावजूद हाथों में छाता लेकर गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। हमीरपुर शहर में सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार खिलाफ नारे लगाए। सीटू के सचिव अनिल मनकोटिया (Anil Mankotia) ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बजट को कम किया गया है, जिसे बढ़ाया जाए। वहीं, कल्याण बोर्ड के अंदर मजदूरों के हित के लिए पैसा मिलता था, जिसे बंद किया गया है, जिससे मजूदरों को दिक्कतें पेश आ रही हैं।

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