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Himachal ने केंद्र से फिर उठाया शिमला-मटौर फोरलेन का मामला, सीएम जयराम ने दी जानकारी

गडकरी ने फिलहाल इस सड़क के रखरखाव के एनएचएआई को दिए निर्देश

Himachal ने केंद्र से फिर उठाया शिमला-मटौर फोरलेन का मामला, सीएम जयराम ने दी जानकारी

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल सरकार (Himachal govt) ने शिमला-मटौर फोरलेन (Shimla-Matour Four Lane) के मामले को फिर से केंद्र सरकार (Central Govt) से उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों को राजधानी शिमला से जोड़ने में यह मार्ग अहम है और इस मामले को फिर से एग्जामिन किया जाए। इस संबंध में उनकी केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गड़करी (Minister Nitin Gadkari) से भी फोन पर बात हुई है और एनएचएआई को भी पत्र लिखा है। वे आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्वाइंट आफ आर्डर के तहत उठाए मामले पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वे खुद भी दिल्ली जाकर इस मामले में केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे।

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सीएम ने कहा कि एनएचएआई ने 10 सितंबर को इस सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है। जयराम ने कहा कि उन्होंने फिर से यह मामला भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से 14 सितंबर को उठाया है और उनसे इस संबंध में फोन पर विस्तृत चर्चा हुई है। जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने कहा कि केंद्रीय भूतल मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और भूतल परिवहन व राजमार्ग के सचिव ने 15 सितंबर को एनएचएआई के अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा है कि जब तक इस सन्दर्भ में मंत्रालय द्वारा कोई आगामी निर्णय नहीं लिया जाता हैए वह इस मार्ग का मरम्मत व रखरखाव जारी रखे।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि पठानकोट-मंडी मार्ग की नामंजूरी की सूचना नहीं आई है। वह मार्ग भी अहम मार्ग है और सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग में एक पैकेज का टेंडर हो रहा है और बाकी में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मार्ग अहम हैं और इनके लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रोजेक्टों के प्रति गंभीर है और कोशिश कर रहे हैं और एनएचएआई के प्रोजेक्टों में जल्द प्रगति देखने को मिलेगी। इससे पूर्व मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने मामला उठाते हुए कहा कि केंद्र की सूची में हिमाचल का कोई भी एनएच और फोरलेन बाईबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो फोरलेन केंद्र ने नामंजूर किए हैं उन्हें कम से कम एनएच तो बनाया जाए।

 

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