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किसानों से 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदेगा जम्मू-कश्मीर प्रशासन, बढ़ेगी आय

खरीद के 48 घंटे के अंदर पैसे उत्पादकों के खातों में भेजने को कहा

किसानों से 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदेगा जम्मू-कश्मीर प्रशासन, बढ़ेगी आय

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) को कमजोर करने और 35-ए को रद्द करने के बाद भारत सरकार ने प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल जम्मू-कश्मीर प्रशासन किसानों और उत्पादकों से स्पेशल स्कीम के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब (Apple) खरीदेगा। बतौर प्रशासन, सोपोर, श्रीनगर, शोपियां और बटेंगो की फल मंडियों से सेब खरीदे जाएंगे और इससे उत्पादकों की आय ₹2,000 करोड़ तक बढ़ेगी। मुख्य सचिव ने ज़िला आयुक्तों को खरीद के 48 घंटे के अंदर पैसे उत्पादकों के खातों में भेजने को कहा है।


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सोमवार को चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कश्मीर डिविज़न के डिप्टी कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्पेशल मार्केट इन्टरवेंशन प्राइस स्कीम (MISP) को लागू किए जाने पर बात हुई। इस स्कीम के साथ ही सीधा किसानों को लाभ होगा, उनकी खपत बढ़ेगी और सेब की सप्लाई भी होगी। खास बात ये है कि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। बताया जा रहा है कि इस स्कीम से घाटी के किसानों की इनकम करीब 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगी। शुरुआत में किसानों से 1 सितंबर 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक सेब खरीदे जाएंगे। इन 6 महीनों के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है। केंद्र के कृषि मंत्रालय और NAFED के तहत चलाई जा रही इस योजना के जरिए घाटी के किसानों को प्रोत्साहित करना है।

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