मंडी: हिमाचल के स्कूलों की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालय में होगा मानसून अवकाश

केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति मंडी ने पारित किया प्रस्ताव

मंडी। केंद्रीय विद्यालय मंडी ( Kendriya Vidyalaya Mandi) में भी अब अन्य स्कूलों की तर्ज पर मानसून अवकाश (Monsoon Holiday) होगा। मंगलवार को डीसी मंडी (DC Mandi) ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में आए समस्त सदस्यों ने केंद्रीय विद्याालय में जुलाई-अगस्त में मानसून अवकाश करने पर अपनी सहमति जताई।

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समिति ने सीबीएसई के परीक्षा परिणाम 2019 में छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें स्वर्ण प्रशस्ति पत्र देने पर भी सहमति दी। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत 16 सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) पहले से स्थापित हैं। समिति द्वारा विद्यालय में 8 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए विद्यालय विकास निधि के तहत 39.27 लाख रुपए के बजट का अनुमोदन किया। इस अवसर पर डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने विद्यालय के विकास के लिए मास्टर प्लान (Master Plan) तैयार करने पर जोर दिया। विद्यालय प्रशासन को एक माह के भीतर सभी लंबित व नए निर्माण कार्यों के लिए योजना बनाने को कहा ताकि निर्माण कार्य व्यवस्थित रूप से करवाए जा सकें।

उन्होंने विद्यालय के विभिन्न कार्यों के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण व मरम्मत कार्य समय पर न होने का कड़ा संज्ञान लिया और खंड विकास अधिकारी सदर को शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए। ऋग्वेद ठाकुर ने बैठक में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त उन विभागों के अधिकारियों को विशेष सदस्यों के तौर पर बुलाने को कहा जिनसे जुड़े मामले लंबित हैं, ताकि उन्हें तुरंत निपटाया जा सके।

फिजिकल लैब के लिए स्मार्ट रूम बनाने को 1.50 देने का दिया आश्वासन

डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर से गुजरने वाली सड़क को परिसर के किनारे से निकालने की जरूरत पर जोर दिया और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को एक महीने के भीतर सर्वे करके प्राकलन तैयार करने को कहा। डीसी ने विद्यालय में फिजिकल लैब के लिए स्मार्ट रूम (Smart Room for Physical Lab) बनाने को 1.50 लाख रुपए देने का आश्वासन भी दिया। बैठक के दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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