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सीएए के खिलाफ केरल विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव, रविशंकर बोले- अधिकार नहीं

सीएए के खिलाफ केरल विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव, रविशंकर बोले- अधिकार नहीं

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नई दिल्ली। केरल विधानसभा (Kerala Legislative Assembly) ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए मांग की थी कि केंद्र सरकार (central government) इस कानून को वापस ले। सत्ताधारी सीपीएम नीत एलडीएफ सरकार और विपक्षी कांग्रेस नीत यूडीएफ ने विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन किया है।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून के संबंध में केवल संसद कानून पास कर सकती है और केरल सहित कोई भी विधानसभा नहीं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वह केरल सीएम से अपील करेंगे कि वह बेहतर कानूनी सलाह लें। प्रसाद ने कहा, ‘नागरिकता पर कानून पारित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, किसी विधानसभा को नहीं। फिर चाहे केरल हो या कोई और राज्य। किसी भारतीय नागरिक से संबद्ध नहीं है। सीएए किसी भारतीय को न तो नागरिकता देता है, ना ही इसे छीनता है। निहित स्वार्थी तत्व बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएए बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी है। एनपीआर सामान्य बाशिंदों के बारे में सूचनाओं का एक व्यापक संग्रह है, इसका नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है।’

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