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किसान संघर्ष समिति का सवाल, आरोपी आढ़तियों ने कैसे खोल ली दुकानें- बताए एपीएमसी

किसान संघर्ष समिति का सवाल, आरोपी आढ़तियों ने कैसे खोल ली दुकानें- बताए एपीएमसी

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शिमला। किसान संघर्ष समिति (Kisan Sangharsh Samiti) ने एपीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को गुम्मा और कोटखाई में सुशील चौहान की अध्यक्षता में आयोजित किसान संघर्ष समिति की बैठक में बागवानों ने अवगत करवाया कि जिन आढ़तियों ने बागवानों के बकाया भुगतान करना है व उनके विरुद्ध शिकायत (Complaint) दर्ज की गई है, इनमें से कुछ आढ़तियों ने दुकानें खोल कर अपना कारोबार आरंभ कर दिया है।

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जबकि एपीएमसी (APMC) ने कहा था कि ऐसे आढ़तियों व कारोबारियों को कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। संघर्ष समिति ने एपीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि ऐसे आढ़तियों को कारोबार की इजाजत कैसे दी जा रही है, जबकि इनके विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं और कार्रवाई की जानी है।

किसान संघर्ष समिति ने एपीएमसी पर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को भी लागू नहीं करने के आरोप लगाए हैं। इस अधिनियम के अनुसार कारोबारी को लाइसेंस जारी करने से पहले नकद में सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी लेनी होती है। परंतु एपीएमसी ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। वहीं बैठक में कोटखाई के चार बागवानों की ओर से भी आढ़तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का फैसला लिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार किसान संघर्ष समिति द्वारा 24 जून, 2019 को दिए गए मांगपत्र पर शीघ्र कार्रवाई करे तथा एपीएमसी की लचर कार्यप्रणाली को सुचारू करने के लिए सख्त आदेश करें, ताकि किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके और उनको मंडियों में धोखाधड़ी व शोषण से बचाया जा सके। यदि सरकार इन मांगों पर तुरंत ठोस कदम नहीं उठती है तो किसान संघर्ष समिति अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी।

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