8 वीं बार भी नहीं हो पाए बिरोजा निकासी के टेंडर, लेबर सप्लाई मेटों ने किया बहिष्कार

थोपी गई नई शर्तों को हटाने पर अड़े

8 वीं बार भी नहीं हो पाए बिरोजा निकासी के टेंडर, लेबर सप्लाई मेटों ने किया बहिष्कार

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मंडी। हिमाचल प्रदेश वन निगम मंडी व सुंदरनगर मंडलों में बिरोजा (Galbanum) निकासी का काम जो फरवरी 15 से शुरू हो जाना चाहिए था पर एक महीना बीत जाने पर भी शुरू नहीं हो पाया। नई थोपी गई शर्तों का लेबर सप्लाई (Labour supply) मेट बहिष्कार कर रहे हैं। गुरुवार को लगातार आठवीं बार लेबर सप्लार्ई मेटों ने टेंडरों का बहिष्कार किया। उपप्रधान हेम सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई लेबर सप्लाई मेट यूनियन की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक थोपी गई नई शर्तों को वापस नहीं लिया जाता तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बिरोजा सीजन 2019 के लिए ईल्ड बेस रेट, खाली टीनों की आपूर्ति तथा जीएसटी को लेकर यह विरोध चल रहा है।

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गुरुवार को भी इन टेंडरों का बहिष्कार (boycott) किया गया। जोगिंद्रनगर, पधर, गुम्मा, कटौला, मंडी, नाचन, सराज व करसोग के लेबर सप्लाई मेटों ने अपनी संयुक्त बैठक (Meeting) में इन शर्तों को हटाने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार सरकार व प्रबंधन से मिल चुके हैं मगर कोई भी गौर नहीं किया गया, जिस कारण से टेंडर नहीं हो रहे हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण से निगम के कर्मचारियों, बिरोजा दोहन में लगे मजदूरों, खच्चर घोड़े का काम करने वालों व ट्रक मालिकों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि वह भी बिरोजा निकासी के काम के साथ परोक्ष अपरोक्ष रूप में जुड़े हैं। यह भी आरोप लगाया कि निगम प्रबंधन सरकार को गुमराह कर रहा है और गलत रिपोर्ट देकर कहा जा रहा है कि अधिकांश बिरोजा निकासी का काम दे दिया गया है और कुछ ही जंगल बाकी बचे हैं, जबकि हकीकत इससे उल्ट है। इसे लेकर यूनियन ने मंडलीय प्रबंधन व निदेशक से भी मिल कर अपनी बात रखी। यह भी स्पष्ट कर दिया कि इन शर्तों पर टैंडर नहीं भरेंगे, इन्हें हटाना ही होगा।

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