मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बीएमओ घुमारवीं के निलंबन पर घेरी सरकार

कहा-अधिकृत कार्यालय पहुंचने से पहले ही निलंबन आदेशों का वायरल होना खड़े कर रहा सवाल

मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बीएमओ घुमारवीं के निलंबन पर घेरी सरकार

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बिलासपुर। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन (Himachal Medical Officers Association) बिलासपुर इकाई ने बीएमओ घुमारवीं (BMO Ghumarwin) के निलंबन को एक-तरफा कार्रवाई करार दिया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर बीएमओ के निलंबन आदेश शिकायकर्ता के पास आने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन ने सीएम जयराम ठाकुर से मामले की निष्पक्षता से जांच (Enquiry) करवाने की मांग की है। साथ ही बीएमओ घुमारवीं की बहाली को आवाज बुलंद की है।


यह भी पढ़ें: विदेश से कैसा रिस्पांस लेकर लौटे जयराम

 

मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष डॉ. सतीश शर्मा व महासचिव डॉ. विजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीएमओ घुमारवीं का निलंबन (Suspension) न सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है, बल्कि इससे सरकार की तानाशाही का भी पता चलता है।

क्योंकि 24 घंटे के भीतर निलंबन के आदेश शिकायतकर्ताओं के पास आना तथा अधिकृत कार्यालय पहुंचने से पहले ही आदेशों का वायरल होना दर्शाता है कि सचिवालय में सीएम से ज्यादा अन्य लोगों की पकड़ है। क्योंकि सरकारी कार्यों के क्रियान्वित होने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि अधिकारी का काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम लेना होता है।

यदि वास्तव में उक्त कर्मचारी मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा था तो उच्चाधिकारियों को अवगत करवाता या पुलिस के पास शिकायत (Complaint) दर्ज करवाता। लेकिन, 13 जून को शिकायत का होना और चंद घंटों में लोगों के व्हाटसएप (Whatsapp) पर बीएमओ घुमारवीं का निलंबन होना सरकारी तंत्र पर व्यक्तिगत रसूक के हावी होने को दर्शाता है।

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) को इस बारे में निष्पक्षता से जांच करवानी चाहिए, ताकि सरकार की छवि को खराब करने वालों के चेहरे बेनकाब हो सकें। संघ ने बीएमओ की बहाली की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल में दो जूनियर चिकित्सकों पर कातिलाना हमले के मामले सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। चिकित्सकों की सुरक्षा की गारंटी प्राथमिकता के तौर पर होनी चाहिए।

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