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सहायक अध्यापक बनने वालों को High Court ने दी बड़ी राहत, “इस बाध्यता” से मिला छुटकारा

सहायक अध्यापक बनने वालों को High Court ने दी बड़ी राहत, “इस बाध्यता” से मिला छुटकारा

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नैनीताल। सहायक अध्यापक बनने की चाह रखने वालों के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ( Nainital High Court) से बड़ी राहत देने वाली खबर है। कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पाने के लिए बीएड-ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंकों की बाध्यता को खत्म कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद उत्तराखंड में बड़ी तादाद में प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक सहायक अध्यापक बनने के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकेगा।

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नीतू पाठक और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (Assistant Teachers) पद के लिए बीएड-ग्रेजुएशन (B.Ed.-Graduation) में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने यह तथ्य लाया गया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनने के लिए बीएड में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता रखी थी, हालांकि एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें छूट दे दी थी। एकलपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं में सुनवाई के बाद 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।


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