जनमंच को लेकर कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार सख्त

जिला शिकायत निवारण समिति और जनमंच की समीक्षा बैठक में बोले बरागटा

जनमंच को लेकर कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार सख्त

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लेखराज धरटा / शिमला। प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम (Janmanch Programe) में सड़क, आईपीएच व बिजली संबंधी विभागों की सबसे ज्यादा शिकायतें (Complaint) सामने आ रही हैं। प्रदेश में आयोजित किए गए जनमंच कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक कुल 32316 समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें से 28875 समस्याओं का निपटारा कर लिया गया है। जनमंच को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त है। यह बात सरकार के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ( Narendra Baragata) ने शिमला के बचत भवन में आयोजत जिला शिकायत निवारण समिति और जनमंच की समीक्षा बैठक करने के बाद कही। नरेंद्र बरागटा ने कहा कि जनमंच सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बन गया है।


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सरकार जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रही है। दूसरे राज्यों ने भी प्रदेश के जनमंच कार्यक्रम का अनुसरण करके इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहीं, जिला शिकायत निवारण समिति (District Grievance Redressal Committee) की बैठक में 57 मामलों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें से 49 मामलों को मौके पर सुलझा लिया है। सब डिवीजन लेवल पर भी शिकायत निवारण समिति स्थापित करने के लिए सरकार से बात की जाएगी। जिला शिमला में 13 जनमंच हुए, जिसमें 1,569 शिकायत सामने आईं, जिसमें से 1507 मामलों का निपटारा कर लिया गया है। बाकी बचे मामलों का भी आज की बैठक में निपटारा कर लिया जाएगा। बैठक में की जाएगी कि जनमंच के लंबित मामलों में जिला स्तर पर क्या एक्शन लिया गया है अगर नहीं लिया गया तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

जनमंच में शिमला जिला में सबसे ज्यादा 36 फीसदी शिकायतें आईपीएच विभाग की आई हैं। इसी तरह 28 फीसदी पीडब्ल्यूडी, 22 फीसदी बिजली और 14 फीसदी रेवन्यू विभाग से संबंधित शिकायतें सामने आई हैं। वहीं, सेब सीजन को लेकर मीटिंग (Meeting) में चर्चा हुई है। डीसी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बना ली गई है जो सीजन के दौरान लोगों की समस्याओं को लेकर एक्शन लेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को सड़क, बिजली, पानी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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