अब एचआरटीसी में बाबूगिरी नहीं कर पाएंगे ड्राइवर-कंडक्टर

सरकार ने ड्राइवरों .कंडक्टरों को उनके वास्तविक काम में लगाने का लिया निर्णय

अब एचआरटीसी में बाबूगिरी नहीं कर पाएंगे ड्राइवर-कंडक्टर

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शिमला। चालकों और परिचालकों की कमी से जूझ रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में अब ड्राइवर और कंडक्टर बाबूगिरी नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि निगम के कार्यालयों में बाबुओं की सीट पर काम कर रहे ड्राइवरों और कंडक्टरों को उनके वास्तविक काम में लगाया जाएगा ताकि निगम में चालकों और परिचालकों की कमी दूर हो सके।



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परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में नियम 130 के तहत विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि मानवीय कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एचआरटीसी में भर्ती किए जा रहे 674 चालकों को डेढ़ माह के प्रशिक्षण के बाद ही बस चलाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निगम में इन चालकों और 693 परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया मार्च 2020 तक पूरी कर ली जाएगी। परिवहन मंत्री ने प्रदेश में दुर्घटाओं का ग्राफ कम करने के लिए एचआरटीसी के माध्यम से सभी श्रेणी के चालकों के लिए भविष्य में प्रशिक्षण देने की भी बात कही।

गोबिंद ठाकुर ने कहा कि भविष्य में ब्लैक स्पॉट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में ठेकेदारों की जिम्मेदारी भी तय होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 169 संवेदनशील ब्लैक स्पॉट हैं जिनमें से 17 का सुधार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में 75 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीद ली गई हैं और 100 नई इलेक्ट्रिक बसें और खरीदने की प्रक्रिया जारी है।


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उन्होंने कहा कि 200 अन्य सामान्य बसें भी निगम के लिए खरीदी जाएगी। इससे पूर्व प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस सदस्य हर्षवर्धन चौहान ने नियम 130 के तहत प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।

उन्होंने ग्रामीण इलाकों में ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने के लिए और अधिक बसें चलाने की मांग की और कहा कि ब्लैक स्पॉट को भी जल्द ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने निजी बसों पर भी सख्ती बरतने की बात कही, क्योंकि वे पुरानी बसें ही चला रहे हैं। इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में 15 विधायकों ने हिस्सा लिया। इनमें सुरिंदर शौरी, राकेश जम्वाल, विनोद कुमार, राकेश पठानिया, जगत सिंह नेगी, होशियार सिंह,बलवीर वर्मा, राजिंदर राणा, मोहन लाल ब्राक्टा, लखविंदर राणा, प्रकाश राणा, राम लाल ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह और अरुण कुमार शामिल थे।

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