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परवाणू केंटर यूनियन विवाद को लेकर हाईकोर्ट में क्या बोली सरकार, जानिए

कहा, कोर्ट के आदेशों के अनुसार अंतरिम प्रशासनिक समिति का किया गठन

परवाणू केंटर यूनियन विवाद को लेकर हाईकोर्ट में क्या बोली सरकार, जानिए

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लेखराज धरटा/शिमला। हाईकोर्ट (High Court) में परवाणू केंटर यूनियन विवाद (parwanoo kanter Union controversy) से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार (H.P Govt) की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार अंतरिम प्रशासनिक समिति का गठन कर लिया गया है, जो समिति परवाणू में ट्रकों को सुचारू रूप से चलाने का कार्य सुनिश्चित करेगी। कोर्ट ने समिति को स्वतंत्र अधिकार दिया है कि वह ट्रकों को चलाने के लिए पारदर्शी प्रणाली अपनाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रकों की आवाजाही में किसी भी तरह का व्यवधान न आए। मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत व न्यायधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सोलन जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के भी आदेश दिया है कि ट्रकों से अवैध टैक्स, फीस व अन्य तरह के चार्जेस न वसूली जाएं और हर एक ट्रक धारक को समान तौर पर काम विभाजित किया जाए ।


यह भी पढ़ेंः हाईकोर्ट का आदेश: हाईवे के किनारे शौचालय बनाने की टेंडर प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी करें

कोर्ट ने पिछले आदेशों में प्रदेश सरकार को गृह सचिव सहित पुलिस महानिदेशक, जिलाधीश सोलन व पुलिस अधीक्षक सोलन को एसआईटी व प्रशासनिक बॉडी का गठन करने के आदेश दिए थे। इस प्रशासनिक बॉडी को आदेश दिए थे कि वह परवाणु में ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के दैनिक कार्यों पर नजर रखे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि जिला प्रशासन परवाणू यूनियन की लड़ाई में विवश दिख रहा है। गौरतलब है कि सितंबर 2018 में परवाणू के दो ट्रक ऑपरेटर्स में विवाद उपज गया था, जिसके बाद निजी वाहनों, इंडस्ट्रियल यूनिट व रिहाशयी इलाकों को काफी खासा नुकसान हुआ था। मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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