हिमाचली कृषकों की फर्म को धारा 118 के तहत अनुमति जरूरी नहीं

हाईकोर्ट ने डीसी सिरमौर के फैसले को निरस्त करते की यह टिप्पणी

हिमाचली कृषकों की फर्म को धारा 118 के तहत अनुमति जरूरी नहीं

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लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचली कृषकों (Himachali Farmers) की फर्म को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट (High Court) के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने दो हिमाचली कृषकों (Himachali Farmers) की फर्म द्वारा खरीदी गई जमीन को सरकार द्वारा अपने अधीन करने के फैसले को निरस्त करते हुए यह व्यवस्था दी। मामले के अनुसार दो हिमाचली कृषकों द्वारा बनाई फर्म मैसर्ज के-लैंड जुब्बल ने 21 जून 2014 को हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए धारा 118 के तहत अनुमति ली और उसके बाद 18 जून 2015 को प्रोजेक्ट हेतु कृषि योग्य जमीन खरीदी। दो वर्ष के भीतर फर्म प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई।


यह भी पढ़ेंः हिमाचलः एक लाख किसानों ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए किया आवेदन

फर्म के आवेदन पर डीसी सिरमौर (DC Sirmaur) ने एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया। जब फिर भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो फर्म ने फिर से समय बढ़ाने का आवेदन किया। डीसी सिरमौर ने आवेदन रद्द करने के साथ साथ 31 जुलाई 2018 को जमीन भी सरकार के अधीन लेने के आदेश पारित कर दिए। फर्म ने हाईकोर्ट में डीसी सिरमौर के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि यदि फर्म प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़वाने में नाकाम रही फिर भी उसकी जमीन सरकार अपने अधीन नहीं कर सकती। क्योंकि फर्म के पार्टनर हिमाचली होने के नाते हिमाचल में जमीन खरीदने का पूरा हक रखते हैं। इसलिए कम से कम फर्म की जमीन उनके नाम की जा सकती है। कोर्ट ने डीसी सिरमौर के फैसले को निरस्त करते हुए इसे हाईकोर्ट के निर्णय के दृष्टिगत फिर से फैसला पारित करने के आदेश दिए।

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