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कानूनगो और पटवारियों के लिए बनाई Transfer Policy का विरोध

कानूनगो और पटवारियों के लिए बनाई Transfer Policy का विरोध

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शिमला। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ शिमला ने मांग की है कि पटवारी (Patwari) और कानूनगो की ट्रांसफर नीति पर सरकार फिर से विचार करे। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ शिमला जिला की एक बैठक शिमला (Shimla) के बचत भवन में आयोजित हुई, जिसमें सरकार द्वारा कानूनगो और पटवारियों के लिए बनाई गई ट्रांसफर नीति का विरोध जताया गया। सरकार से इस मामले में राहत देने की मांग की गई। साथ ही पटवारी और कानूनगो के लिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्र की सीमा 8 किलोमीटर बाहर की शर्त पर पुनः विचार करके पटवार व कानूनगो क्षेत्र जोड़े जाने की मांग की है।


यह भी पढ़ें: कश्यप बोले- जयराम सरकार के मंत्रियों के खिलाफ लगे #Corruption के आरोप बेबुनियाद

संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष केडी मेहता ने बताया कि मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीसी शिमला को सौंपा गया है और सरकार से पटवारियों की मांगों को लेकर गौर करने का आग्रह किया है। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) में पटवारियों ने जान को जोखिम में डाल कर प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को राशन आदि पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में पटवारियों और कानूनगो के साथ सरकार अन्याय कर रही है। जमीन की गल्दौरी को लेकर पटवारी और कानूनगो पर मौके पर ना जाने आरोप गलत है। क्योंकि पटवारियों को कई बार इलेक्शन ड्यूटी (Duty) और अन्य कामों के लिए भी लगाया जाता है।

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