विधानसभा की लोक लेखा समिति का आदेश, रिकवरी पर ध्यान दें अधिकारी

मंडी में हुई लोक लेखा समिति की जिला स्तरीय बैठक

विधानसभा की लोक लेखा समिति का आदेश, रिकवरी पर ध्यान दें अधिकारी

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मंडी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) ने मंडी (Mandi) जिला के अधिकारियों को लंबित पड़ी रिकवरी रेट (Recovery Rate) को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। आज डीसी सभागार में समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभापति आशा कुमारी (Asha Kumari) ने की। बैठक में उनके साथ समिति के सदस्य विधायक कर्नल इंद्र सिंह, बलवीर सिंह, अर्जुन सिंह, राकेश जम्वाल, सुभाष ठाकुर और होशियार सिंह भी मौजूद रहे। आशा कुमारी ने कहा कि सभी विभाग सरकार के पैसे को अपने पैसे की तरह खर्चें, काम की गुणवत्ता तय करें और कार्यप्रणाली में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चत बनाएं।


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उन्होंने कहा कि जरूरी है कि सरकार जनकल्याण के लिए जो धन देती है उसका पूरा लाभ पात्र लोगों को मिले। उन्होंने लोक निर्माण और आईपीएच विभागों (IPH Departments) को ऑफ लाइन टेंडर प्रकिया (Offline Tender Process) में पारदर्शिता लाने को कहा। मिड हिमालयन परियोजना और एकीकृत कचरा प्रबंधन योजना की एक.दूसरे से ओवरलैपिंग के मामले में प्रशासान को जल्द समित को अवगत करवाने के निर्देश दिए।

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आशा कुमारी ने मंडी जिले में हो रहे अच्छे काम पर प्रशासन की पीठ थपथपाई और कुछ क्षेत्रों में रही कमियों को दुरुस्त करने को कहा। बैठक में समिति ने पशुपालन, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, शहरी निकाय, योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि, वन, परिवहन और आबकारी एवं कराधान विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित लेखा पैरों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों से मौखिक उत्तर लिए। इस मौके डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने समिति का स्वागत करते हुए उनके निर्देशों की समयबद्ध अनुपालना तय बनाने का भरोसा दिलाया।

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