अब हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के लिए भी लागू होगा सूचना का अधिकार

राज्य सूचना आयोग ने लिया बड़ा फैसला

अब हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के लिए भी लागू होगा सूचना का अधिकार

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शिमला। राज्य सूचना आयोग (State information commission) ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग के फैसले के मुताबिक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Himachal Pradesh State Cooperative Bank) सूचना के अधिकार (Right to Information) के अंतर्गत आता है। इस कारण हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकता है। आयोग ने सुभाष चंद्र द्वारा दायर शिकायत को मंजूर करते हुए यह स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक भले ही हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव एक्ट के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है मगर इसे पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन रखा गया है।


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यह बैंक राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। सेवा से जुड़े विवाद वाला कानून सूचना के अधिकार के प्रावधानों पर लागू नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक पब्लिक अथॉरिटी (Public authority) के दायरे में आता है। पब्लिक ऑथोरिटी होने के कारण हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकता है। शिकायत में दिए तथ्यों के अनुसार 25 फरवरी 2017 को प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में जूनियर क्लर्क के आरक्षित पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा बाबत सूचना मांगी थी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक पब्लिक ऑथोरिटी की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए वह सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।

 

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