लोकसभा में एक बार फिर गूंजा आईआईटी मंडी में भ्रष्टाचार का मुद्दा

मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने फिर से उठाया सदन में इस मुद्दे को

लोकसभा में एक बार फिर गूंजा आईआईटी मंडी में भ्रष्टाचार का मुद्दा

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मंडी। आईआईटी मंडी (IIT Mandi) में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से देश की संसद में गूंजा है। एक बार फिर मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने इस मामले को सदन में उठाने के साथ ही एचआरडी मिनिस्ट्री से कमेटी गठित करके जांच के लिए मंडी भेजने का आग्रह किया है। बता दें कि सांसद राम स्वरूप शर्मा (MP Ram Swaroop Sharma) ने ही अपने पिछली सरकार के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और उस वक्त भी तत्कालीन एचआरडी मंत्री ने कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन मंत्रालय के अधिकारी न तो उस कमेटी को गठित कर पाए और न ही मामले की जांच कर पाए।


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सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज सदन में कहा कि आईआईटी मंडी में जो भ्रष्टाचार (Corruption) हुआ है और अनेक घोटाले हुए हैं इसकी जांच मानव संसाधन मंत्रालय स्वयं करें। उन्होंने कहा कि आईआईटी कमांद मंडी में केंद्रीय विद्यालय खोलने का विशेष प्रावधान है, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला गया। केंद्र सरकार द्वारा भवन का निर्माण करने के उपरांत भी निदेशक आईआईटी ने यह भवन (माईंड ट्री संस्था) को स्कूल चलाने के लिए ठेके पर दे रखा है जो कि अनुचित है और केंद्र सरकार के निर्देशों व व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन है।

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आईआईटी मंडी में व्याप्त घोटालों की जांच के लिए संसद में मांग की थी लेकिन मानव विकास संसाधन मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के कहने पर भी कोई समिति गठित नहीं की। मंत्रालय के अधिकारियों का आंखें मूंदकर बैठना भी कई सवाल खड़े करता है। आईआईटी संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सैंट्रल विजिलेंस कमीशन दिल्ली (Central Vigilance Commission Delhi) में भी शिकायतें की गई तथा सभी शिकायतों को मंत्रालय के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया गया, लेकिन मजे की बात यह है कि वहां से हर बार शिकायतों को आईआईटी मंडी (IIT Mandi)  के आरोपित अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है, जिस कारण यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से मांग की कि आईआईटी मंडी में हुए भ्रष्टाचार व घोटालों की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए जो अनियमितताओं की जांच कर सरकार को सौंपे, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके।

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