मस्जिदों में महिलाओं के नमाज के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस

मस्जिदों में महिलाओं के नमाज के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली। मस्जिदों (Mosques) में महिलाओं के नमाज़ (Namaz) अदा करने की आज़ादी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। पीठ ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या मस्जिद और मंदिर सरकार के हैं? जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाजत जरूरी है? कोर्ट ने पूछा कि सरकार इस मामले में कहां हैं?’


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याचिका में ‘समानता के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए प्रवेश का अधिकार मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति (नॉन स्टेट एक्टर) संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत दूसरे व्यक्ति से समानता का अधिकार मांग सकता है ?’


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मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा कि क्या महिलाओं (Women) को मस्जिद में सबके साथ नमाज पढने की इजाजत दे सकते हैं या नहीं।’ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Muslim Personal Law board) को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘हम इस मामले को सबरीमला विवाद (Sabarimala Dispute) की वजह से सुन रहे हैं।’

याचिकाकर्ता एक मुस्लिम दंपत्ति हैं। उन्होंने मांग की है कि महिलाओं को भी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाजत मिले। अर्जी दाखिल करते हुए महिला ने अदालत से मांग की थी कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री (Women Entry in mosques) पर लगे बैन को गैरकानूनी और असंवैधानिक माना जाए। याचिकाकर्ता की दलील है कि ऐसा करना संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों (Fundamental rights) का उल्लंघन है।

 

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