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शिमला नागरिक सभा ने किया वकीलों के आंदोलन का समर्थन-कही यह बात

सील्ड रोड पर कार्रवाई बंद न होने पर आंदोलन के चेताया

शिमला नागरिक सभा ने किया वकीलों के आंदोलन का समर्थन-कही यह बात

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शिमला। नागरिक सभा ने शिमला शहर सील्ड रोड पर आम जनता के वाहनों को अनुमति न देने व उन पर की जा रही बेवजह पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किए जा रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया है। नागरिक सभा ने चेताया है कि अगर यह कार्रवाई बंद न हुई तो अधिवक्ताओं के आंदोलन के साथ ही नागरिक सभा भी आंदोलन में कूद जाएगी।
शिमला नागरिक सभा ( Shimla Nagrik sabha) अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने इस मसले पर प्रदेश सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।


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उन्होंने कहा है कि सील्ड रोड के मामले में आम जनता पर प्रशासन, पुलिस व न्यायपालिका द्वारा की जा रही कार्रवाई अनुचित व एक-तरफा है। हकीकत यह है कि सील्ड रोड पर कार्रवाई अंग्रेजों की ही साम्राज्यवादी परंपरा व विरासत की निरंतरता है। अगर शिमला शहर के ऐतिहासिक व प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के प्रति वास्तव में ही प्रशासन, पुलिस व न्यायपालिका गंभीर हैं तो फिर इन सील्ड रोड के इर्द गिर्द के मोहल्लों में रहने वालों के सिवाए सबके लिए यह सड़कें प्रतिबंधित होनी चाहिए। आम जनता को ही इन सड़कों पर जाने से क्यों रोका जाए व प्रभावशाली लोगों को ही इन सड़कों पर वाहन दौड़ाने का विशेषाधिकार क्यों दिया जाए।

शिमला शहर की सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहर को समझने की आवश्यकता है। इन सील्ड रोड पर आईजीएमसी, आईपीएच, शिमला जल प्रबंधन निगम, नगर निगम शिमला, डीसी कार्यालय, एसपी कार्यालय, कोटशेरा कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, कालीबाड़ी मंदिर, आरट्रेक, राज भवन, दूरदर्शन,ऑल इंडिया रेडियो, एनसीसी, दीपक प्रोजेक्ट, एनएसएसओ, ऑडिट एंड एकाउंट्स, एजी ऑफिस व बहुत सारे होटल, स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान व विधानसभा आदि स्थित हैं।

इन सभी भवनों अथवा कार्यालयों से जनता का सीधा वास्ता है। आम जनता को रोजमर्रा के सरकारी व निजी कामों के लिए इन कार्यालयों अथवा संस्थानों में आना पड़ता है। सील्ड रोड पर आम जनता की गाड़ियों को न जाने देने से जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश सरकार व विभिन्न विभागों ने जब अपने कार्यालय या संस्थान सील्ड रोड के किनारे स्थापित किए हैं तो फिर उन तक पहुंचने के लिए भी सरकार को उचित प्रावधान करने चाहिए।

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