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बाल्दी बोले: अमित शाह के हाथों होगा इन्वेस्टर्स मीट में 118 समझौता ज्ञापनों का शुभारंभ

मुख्य सचिव ने हिम प्रगति पोर्टल के तहत प्रगति कार्यों की सीमक्षा की

बाल्दी बोले: अमित शाह के हाथों होगा इन्वेस्टर्स मीट में 118 समझौता ज्ञापनों का शुभारंभ

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शिमला। प्रदेश सरकार ने 8 नवंबर, 2019 को होने वाली इन्वेस्टर्स मीट (Investor meet) में 118 समझौता ज्ञापनों का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) द्वारा करने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट (Global investors meet) से पूर्व 85.000 करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा और अभी तक 75.000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। यह बात मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने आज यहां प्रदेश सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी समझौता ज्ञापनों को निवेशकों की समस्याओं के शीघ्र निपटारे व प्रभावशाली समाधान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से “हिम प्रगति पोर्टल” के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्लोबल इंवेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।


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उन्होंने शहरी और नगर एवं नियोजन विभाग को निर्देश दिए कि वे उनके द्वारा भूमि विकास को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र हटाए तथा नए दिशानिर्देशों की अनुपालना करें। उन्होंने कहा कि टीसीपी विभाग द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए 118 परियोजना प्रस्ताव रिपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलंब करता है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आईटी नीति में से आईटी टॉवर लगाने के लिए पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को हटाने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल किया गया है और संबंधित अधिकारियों से निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए है। उन्होंने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों से निवेशकों के मुद्दों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन, राजस्व तथा उद्योग विभागों की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में महत्त्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने संबंधित विभागों को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए “लैंड पूल” बनाने को कहा क्योंकि इन सभी कार्योंए विशेषकर पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि पहली आवश्यकता है।

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