प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा छात्र अभिभावक मंच

स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की मांग करेगा

प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा छात्र अभिभावक मंच

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शिमला। प्राइवेट स्कूलों (Private School) की मनमानी, लूट खसोट व भारी फीसों को लेकर छात्र अभिभावक मंच (Student Parents Forum) का एक प्रतिनिधिमंडल 16 मार्च को शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) को ज्ञापन (Memorandum) सौंप उचित कार्रवाई की मांग करेगा। मंच ने शिक्षा मंत्री से इन स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए दखल व हस्तक्षेप की अपील की है। मंच ने प्रदेश सरकार (State Government) को चेताया है कि अगर उसने निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए कोई ठोस कानून व पॉलिसी (Law and policy) न बनाई व इन स्कूलों की मनमानी, लूट व भारी फीसों पर अंकुश न लगाया तो छात्र अभिभावक मंच का आंदोलन उग्र हो जाएगा।

छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए तुरन्त शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को अक्षरतः लागू करे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को बने दस वर्ष हो चुके हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों (Private School) को इसके तहत संचालित करने की ज़हमत तक नहीं उठाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 2014 में अपनी अधिसूचना के ज़रिए स्पष्ट कर चुका है कि शिक्षा का अधिकार कानून प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की केपिटेशन फीस, सिक्योरिटी व सेफ्टी आदि को मॉनिटर करने के लिए भी शिक्षा का अधिकार कानून में प्रावधान किया है। इसके तहत छात्रों व अभिभावकों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की बात की गई है।

 

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